जळगाव : राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांसाठी सध्या 173 उपविभाग मंजूर आहेत. तथापि पाणीपुरवठा विभागाचे वाढलेले कामकाज विचारात घेऊन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक स्वतंत्र उपविभाग मंजूर करण्यास पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निर्देशानुसार शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाने मान्यता दिलेली आहे.
त्या अनुषंगाने राज्यात एकूण 355 तालुक्यांसाठी 355 उपविभाग व या उपविभागांत प्रत्येकी 9 या प्रमाणे एकूण 3195 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत तर वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, माहिती शिक्षण व सुसंवाद तज्ञ अशा एकूण 1760 पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
जागा वाढविण्याचा निर्णय
राज्यभरात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. राज्यात २०२४ पर्यंत पाणी पुरवठा योजनांचे काम शंभर टक्के पूर्ण करायचे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमधील पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने या विभागातील जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असून, राज्यात सुरु असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांनाही यामुळे वेग येणार असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात 15 उपविभाग तयार होणार
जळगाव जिल्ह्यात एकूण स्वतंत्र 15 उपविभाग तयार होणार असून पूर्वी या विभागात 60 पदं होती तर आता 135 ने वाढ होऊन ती 195 इतकी होणार आहे. त्यामुळे जल जीवन मिशन यशस्वी होण्याकरता व त्याचे बळकटीकरण होण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने व निर्देशानुसार कालच म्हणजे 28 डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
असा असेल जिल्ह्याचा उपविभाग
जळगाव जिल्ह्यात पूर्वी स्थापत्य उप अभियंता 6, कनिष्ठ अभियंता 36, वरिष्ठ सहाय्यक 6, कनिष्ठ सहाय्यक 12 एकूण अशा 60 पदांना मंजुरी होती. मात्र सदर शासन निर्णयामुळे या पदांमध्ये 75 ने वाढ होऊन एकूण 135 नियमित पदांना मान्यता मिळालेली आहे. तर नव्याने बाह्य यंत्रणेद्वारे वाहनचालक 15, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 15 व चतुर्थ श्रेणी 30 असे एकूण 60 कर्मचारी या पदांना मंजुरी मिळाल्यामुळे जिल्ह्यात एकूण पूर्वी असलेल्या 60 पदांमध्ये नव्याने 135 ने वाढ होऊन आता 195 पदे मान्यता मिळालेली आहे पूर्ण त्यामुळे जिल्ह्यातील जनजीवन मिशन बळकट होण्यास मदत होणार असून प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र एक उपविभाग झाल्यामुळे पाणीपुरवठा यशस्वी करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
