जळगाव : महापालिकेचे बंडखोर नगरसेवकांविरुद्ध आज सुप्रीम कोर्टात कामकाज पार पडले. या कामकाजामध्ये भाजपकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. यावेळी भाजपच्या वकिलांनी बंडखोरांवर कठोर कारवाईची मागणी न्यायालयात लावून धरली.
जळगाव महापालिकेचा कालावधी काही महिन्यातच संपणार आहे आणि अशातच अद्यापपर्यंत भाजपमधून बंडखोरी केलेल्या नगरसेवकांवर कारवाई झालेली नाही. काही महिन्यातच महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मात्र बंडखोर नगरसेवकांना अद्यापपर्यंत अभय मिळत आहे. न्यायालयाने वेळेत निकाल दिल्यास खऱ्या अर्थाने न्यायव्यवस्था अबाधित असल्याचे उत्तम उदाहरण व पडसाद समाजात उमटते. याकरिता भाजपमधून बंडखोरी करून गेलेल्या नगरसेवकांवर न्यायव्यवस्थेकडून कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद भाजपाच्या विधी तज्ञांकडून करण्यात आला आहे.
कारवाईसाठी भाजपने लावला जोर
भाजपकडून गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंडखोरी झाल्यानंतर बंडखोर नगरसेवकांविरोधात न्यायालयीन लढाई लढवली जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बंडखोरी करून गेलेल्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे असा चंग भाजपने बांधला आहे. यामुळे आता थेट सुप्रीम कोर्टात नगरसेवक अपात्रतेचे प्रकरण सुरू झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष
भाजपाकडून याबाबत निवडणुका होण्याच्या अगोदर न्यायालयाने निर्णय द्यावा अशी आग्रही मागणी न्यायाधीशांकडे किल्ल्याचे समोर आले आहे. जेणेकरून पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा फटका बंडखोर नगरसेवकांना बसणार आहे. यामुळे बंडखोर नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई होते का? बंडखोर नगरसेवकांकडून नेमकी न्यायालयात काय बाजू मांडण्यात येते? न्यायालय नेमकं नगरसेवक अपात्र प्रकरणात काय निर्णय देत याकडे आता जळगाव जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
