जळगाव : जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने फेटाळलेले आहे. समितीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर लता चंद्रकांत सोनवणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यावर जगदिशचंद्र वळवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करुन अपात्र घोषित करणेबाबत विनंती केली होती. न्यायालयाने हि याचिका फेटाळल्याची माहिती माजी आ. चंद्रकांत सोनवणे यांनी दिली आहे.
जगदीश वळवी यांनी एसएलपी मागे घेवून उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. त्यात आ.लता सोनवणे यांना पार्टी न करता महाराष्ट्र शासन, प्रधान सचिव, अध्यक्ष विधानसभा, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, उपसंचालक आदिवासी विभाग, निवडणूक आयोग दिल्ली, राज्य निवडणूक आयोग व म्युनसिपल कमिशनर म.न.पा. जळगाव यांना प्रतिवादी करुन आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषीत करणेबाबत याचिका अ‍ॅड.बोलकर यांचेमार्फत दाखल केली होती. त्यात आमदार लता सोनवणे ह्या सामील पार्टी नसल्याने अ‍ॅड.महेश देशमुख व अ‍ॅड.वसंत भोलाणकर यांचेमार्फत स्वत: हजर होवून हरकत अर्ज दाखल केला होता. ना.उच्च न्यायालयाने जगदिशचंद्र वळवी यांची याचिका फेटाळली.
वळवींचा अर्ज निकाली काढला
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय.जी.खोब्रागडे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या पिठाने हा अर्ज फेटाळून निकाली काढला. वळवी यांनी या अगोदरच लोक प्रतिनिधी कायदा कलम 80 प्रमाणे निवडणूक याचिका दाखल केलेली आहे. असे असतांना वळवी हे कोर्टात, निवडणूक आयोग व राज्यपालांकडे चुकीचे अर्ज व तक्रारी करीत असल्याचे सिद्ध झाले. उच्च न्यायालयाने निकाल पारित करतांना लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेले सदस्य यांचा वैधता प्रमाणपत्राचा दावा फेटाळला गेला म्हणून आपोआप अपात्र होत नाहीत ही बाब अधोरेखीत केली.
अपात्र घोषित करता येणार नाही
भारतीय घटनेच्या कलम 190(3) व 192 (1)मध्ये नमूद अपात्रता ह्या केवळ निवडून आल्यानंतरच्या अपात्रतेसाठी लागू आहेत, ती तरतूद निवडणूक पूर्व अपात्रतेसाठी लागू नाही ही बाब न्यायालयाने पुन्हा या निकालात स्पष्ट केल्याने मा.राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोग आमदार व खासदार यांना वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करु शकत नाही हे स्पष्ट झाले.
आमदार, खासदारांना हा कायदा लागू नाही
उच्च न्यायालयाने या निकालात अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2001 याचे कलम 10 व 11 हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरीता लागू आहेत. हा कायदा लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेल्या आमदार व खासदार यांना लागू नाही. त्यामुळे लोक प्रतिनिधी कायदा व त्याचे निवडणूक नियमानुसार निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यास वैधता प्रमाणपत्रा अभावी अपात्र घोषित करता येणार नाही ही बाब या निकालात मा.उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली.
आमदार लता सोनवणे यांचे तर्फे अ‍ॅड.महेश देशमुख व अ‍ॅड.वसंत भोलाणकर यांनी कामकाज पाहिले. तर निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड.ए.बी.कदेथनकर, अ‍ॅड.अलोक शर्मा तर सरकारपक्षातर्फे अ‍ॅड.डि.आर.काळे यांनी कामकाज पाहिले.
