मुंबई : शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार खडाजंगी होताना पाहायला मिळत आहे. दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे. शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही गटांची बाजू ऐकल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना लेखी उत्तर सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरू शकतात आणि असे झाले तर हे सरकार कोसळू शकते, असा मोठा दावा घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केला आहे.
ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला लेखी उत्तरे सादर करण्यासाठी 30 तारखेपर्यंतची मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर भाष्य करताना मोठा दावा केला आहे. तसेच कायदेशीर बाजू समजावून सांगताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याबाबत सूचक वक्तव्य केले आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून पूर्णपणे स्वायत्त आहे. राज्यघटनेच्या 15 व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सदर प्रकरण कलम 324 अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- 1968’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचे? हे निवडणूक आयोग ठरवतो, अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.
शिंदेंसह 16 आमदार अपात्र ठरु शकतात
राज्यघटनेचे दहावे शेड्युल असे सांगते की, दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्षातून बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाले. तर ते वाचतात, अन्यथा ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेले 16 आमदार हे दोन तृतीयांश नाहीत. तसेच ते दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत. त्यामुळे ते आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. संबंधित 16 आमदार अपात्र ठरले तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तेही अपात्र ठरतील. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले. तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना मुख्यमंत्रीही राहता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की हे सरकार पडेल. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरल्यास बाकीचे आमदारही अपात्र ठरतील, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.
