जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | महापालिकेच्या गाजलेल्या घरकुल प्रकरणात दोषी ठरलेल्या भाजपच्या पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्यासाठी आता पालिकेतील शिवसेना नगरसेवकांनी राजकीय मोट बांधली आहे. मनपा सत्तांतर झाल्यानंतर पालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यात आली. कुठल्याही परिस्थितीत आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेऊन सेनेच्या नगरसेवकांनी आपले पद व सत्ता अबाधित राहावी म्हणून प्रयत्न सुरु केले आहे. त्यासाठी भाजपच्या त्या पाच नगरसेवकांना कुठल्याही स्थितीत अपात्र करण्यासाठी आयुक्तांच्या माध्यमातून न्यायालयात जोरदार फिल्डिंग लावली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
घरकुल प्रकरणातील भाजपाच्या पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासाठी महासभेत गेल्या महिन्यात बहुमताने ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार संबंधित नगरसेवकांना अपात्र करण्यात यावे. अश्या आशयाचे पत्र मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी जिल्हा न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे भाजपचे धाबे दणाणले असून, शिवसेना नगरसेवकांनी त्या दोषी ठरलेल्या नगरसेवकांची राजकीय कोंडी केली आहे. कारण घरकुल प्रकरणात दोषी ठरलेल्या भाजपचे गटनेते भगत बालाणी, कैलास सोनावणे, दत्तात्रय कोळी, लता भोईटे, सदाशिव ढेकळे हे मनपाच्या कामकाजात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे महासभेत सत्ताधारी यांच्याकडून आलेल्या महत्वाच्या विषयावर नगरसेवक कैलास सोनावणे हे बोलतात, भाग घेतात, अभ्यासपूर्ण विषयाची मांडणी करतात, नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नासाठी वेळप्रसंगी सत्ताधार्यांना कात्रीत पकडण्याचा जोरदार प्रयत्न करतात. त्यामुळे विषयाची खरी खुरी माहिती सर्वसामान्य जनतेला कळते. हि बाब शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांना खटकणारी आहे. त्यामुळे दोषी असलेल्या भाजपच्या त्या पाचही नगरसेवकांना लवकरात लवकर अपात्र करण्यासाठी शिवसेनेने हि मोहीम उघडली आहे.
दोषी असलेल्या भाजपच्या पाचही नगरसेवकांच्या विरोधात शिवसेनेने राजकीय षड्यंत्र रचले असून, त्यांना राज्याचे नगरविकासमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, ना. गुलाबराव पाटील. अरविंद सावंत यांचे राजकीय पाठबळ असल्याचे समजते. त्यात सात आठ महिन्यांनतर मनपा आयुक्त हे सेवानिवृत्त होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापूर्वी त्यांच्या माध्यमातून सभागृहात कामकाज शांततेने आणि पाहिजे तसे चालावे म्हणून या बोलक्या दोन नगरसेवकांना सभागृहातून दूर करण्यासाठी सेनेच्या नगरसेवकांचा हा राजकीय खटाटोप सुरु आहे. सध्या हे प्रकरण जळगावच्या जिल्हा न्यायलयात असून, अपात्र प्रकरणाचे कामकाज १ जुलै रोजी होणार असल्याचे समजते. तसेच महापालीकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेला मतदान केलेल्या नगरसेवकांविरोधात भाजपने त्यांना अपात्रतेची याचिका नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे सदर केली आहे. त्यानंतरच्या या नाट्यमय घडामोडींना राजकीय वेग आला आहे.
