जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करून जनसंख्येनुसार आरक्षणाचा कायदा करण्यात यावा आणि ओबीसींना न्याय देण्यात यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तेली समाज महासभेच्या वतीने करण्यात आली.
यासंदर्भात महासभेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले असून. त्यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे राजकीय जीवन उध्वस्त झाले असून त्यांना न्याय मिळण्यासाठी खालील मागण्या शासनाने मंजूर कराव्या अशी मागणी करण्यात आली.
त्यात प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारने उचित आयोग स्थापन करून १ महिन्याच्या आत ओबीसींची जनगणना करावी. जनगणनेसुसार आरक्षणाचा कायदा राज्य व केंद्र सरकारने मंजूर करावा. तेली समाजासाठी मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या सवलती लागू कराव्या आदी, मागण्यांचा समावेश आहे. याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष अनिल फटाके, दशरथ चौधरी, प्रशांत सुरळकर, दत्तात्रय चौधरी, के डी चौधरी, भागवत चौधरी, बंडू चौधरी आदी उपस्थित होते.
