मुंबई : माजी महसूल मंत्री एकथान खडसे आणि त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील जमीन बेकायदेशीररीत्या भोसरी येथील संपादित केल्याचे पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि पुण्यातील भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले चौधरी यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.
महसूल मंत्री या नात्याने खडसे यांना सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे किंवा सार्वजनिक हिताचे कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त होते. परंतु, अशा अधिकारांचा वापर स्वत:साठी किंवा कुटुंबासाठी तसेच आर्थिक किंवा अन्य फायदा मिळवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षणही न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी याचिका फेटाळताना नोंदवले.
भोसरी घोटाळ्याप्रकरणी झाली होती अटक
पुण्यानजिकच्या भोसरी येथील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँड्रींग कायद्यातर्गंत गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. विशेष न्यायालयाने गतवर्षी जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सविस्तर सुनावणीनंतर चौधरी यांची जामीनाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उशीरा उपलब्ध झाली.