जळगाव : अधिकार नसतांना आपल्या दालनात अनेक शासकीय अधिकारी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत एअर कंडीशनर बसवून ऐश करत असल्याची तक्रार माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी केली आहे. यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या दलनातील एसी काढून टाकले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जळगावात आले असता, अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी तक्रार केली. त्यानंतर आता एसी संदर्भात जीआर बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
यासंदर्भात दिपककुमार गुप्ता यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. एसीमुळे जनतेच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा गुप्ता यांनी केला आहे. हे प्रकरण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले आहे. खुद्द पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यात हतबलता दाखविल्याने आता मंत्रालय पातळीवर जीआर बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लवकरच शासकीय कार्यालयात एसी वापराबाबत नवा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सन 1991 मध्ये परिपत्रकाद्वारे राज्यातील ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा रु. 18400/- अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन दालनात एअर कंडीशनर बसवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानांतर सन 2012 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार राज्यातील जे शासकीय अधिकारी वेतनबँड रु. 37400-67000 ग्रेड वेतन रु.10,000/- अथवा त्यापेक्षा अधिक वेतन बँड + ग्रेड वेतनमध्ये काम करतात त्यांचे दालनात एअर कंडीशनर बसविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या उच्च अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी वेतन स्तर 5-30 144200-218200 व त्यापेक्षा अधिक आहे अशा उच्च अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दालनात एअर कंडिशनर बसवण्यास महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने 25 मे 2022 रोजी शासन निर्णयाने मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की सातव्या वेतन संरचनेनुसार ज्या शासकीय अधिकान्यांची वेतनश्रेणी S-30 144200 -218200 पेक्षा कमी आहे त्यांना त्यांचे दालनात एअर कंडीशनर बसविता येत नाही. मात्र या शासन निर्णयाला देखील कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे.
