मुंबई : शेतकऱ्यांना शिवसेना-भाजपचे सरकार हे सगळ्या प्रकारची मदत करण्यास तत्पर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटासमोर खचून न जाता शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलू नये. कृषी कर्जाकरिता सिबिलची अट लागू होत नाही हे शॉर्ट टर्म कर्ज आहे. शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर बोलत आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर बोलत बँकवाल्यांना थेट तंबीच दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना शेत शिवार योजना, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज, आणि बँकातून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज मिळाली पाहिजे म्हणून अॅग्रीकल्चर फिडरचा सोलरिझेशन करण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात 2018 सालीही करण्यात आली असून त्याची सुरुवात राळेगणसिद्धीपासून यशस्वीपद्धतीने करण्यात आली आहे.मध्यंतरी ही योजना कागदावर होती मात्र आता ती योजाना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात
नव्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्वावर घेण्यात येणार असून एकरी 50 हजार रुपये प्रतिवर्षी जमीन तीस वर्षाकरिता घेणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यातून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना 12 तास वीज देण्यासाठी सोलर योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असून, गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार योजनेला गती दिली जाणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
