नवी दिल्ली | डिझेल कार बाबत केंद्र सरकारने धोरण यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. डिझेल कार इतिहासात जमा करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे यासाठी काही रूपरेषा आखण्यात आली आहे. देशभरात झालेल्या प्रदूषणामुळे केंद्र सरकार कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे यासाठी प्रथम पाऊल केंद्र सरकारकडून टाकण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सादर केलेला एक प्रस्ताव सध्या चर्चेत आला आहे. नवीन डिझेल प्रणालीमुळे अनेक ग्राहकांना बसणार आहे डिझेल वाला लगाम घालण्यासाठी दहा टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव गडकरी यांनी केंद्र सरकारकडे ठेवला आहे याविषयी नितीन गडकरी यांनी आपले मत मांडले आहे.
देशभरात पेट्रोल डिझेल वरील निर्भरता कमी करण्यासाठी भारतात गेल्या अनेक वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. मार्केटला चालना देण्यासाठी सबसिडी पासून अनेक गोष्टींचे अंमलबजावणी सरकार करीत आहे यापूर्वी हायड्रोजन वर चालणाऱ्या वाहनांची चर्चा सुरू असताना इथेनॉलचा पर्याय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला होता, भारतात पर्यायी इंधन उभारण्यात यावे यासाठी विविध प्रयोग सध्या सुरू आहे डिझेल कार संबंधित धोरण केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारकडून सर्वे करण्यात आला यामध्ये नववर्षात ३३.५ टक्के संख्या 2014 मध्ये होती त्यात घसरण होऊन आता 28% झाले आहे. केंद्र सरकारचे धोरण नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट करताना स्वतः स्वच्छ इंधन पर्यायाकडे वळण्यासाठी पाऊल उचलावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
काही वर्षांमध्ये डिझेल कार बंद करण्यासाठी सरकारकडून आव्हान करण्यात आला आहे. ऑटो इंडस्ट्रियल मधून स्वतःहून याविषयी भूमिका घेणे गरजेचे असून डिझेल वाहनांना अखेर थांबवण्याची वेळ आली. असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. जर कंपन्या तयार नसेल तर डिझेल वाहनांवर वाढीव कर लादला जाईल जेणेकरून त्या वाहनांची विक्री थांबणार आहे. अशी स्पष्ट भूमिका नितीन गडकरी यांनी जाहीर केली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत एक पोस्ट देताना म्हटले आहे. की केंद्र सरकारने 2017 पर्यंत कार्बन नेट झिरो चे लक्ष ठेवले आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यास यामुळे मदत होणार आहे डिझेल इंधनामुळे पर्यावरणाला सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने इतर पर्याय शोधण्याची तयारी दर्शवली आहे.
