मुंबई (राजमुद्रा) : – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घड्याळा चिन्हाबाबत आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार या पक्षाकडून दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात शरद पवार यांच्या पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूने दावे- प्रतिदावे करण्यात आले. अजित पवार गट आणि शरद पवार गटाच्या वतीने इथे युक्तिवाद केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं. ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी या सुनावणीतील महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टाचे अजित पवार यांच्या पक्षाला पुन्हा एकदा खडे बोल सुनावले आहेत. तुम्ही जाहिराती प्रसिद्ध करा पण पदाधिकाऱ्यांना काही गोष्टी समजल्या पाहिजेत. पक्षाच्या विश्वसनीयतेबाबत आम्हाला काही शंका नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाकडून अवमानना झाली नाही, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
दोन्ही गटाचे दाव- प्रतिदावे
अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी काही आक्षेप नोंदवले. शरद पवार गटाचे लोकही रोज NCP आणि घड्याळ वापरतात. शरद पवार गटाचे लोक आजही NCP नाव वापरतात, असं आक्षेप अजित पवार गटाकडून घेण्यात आला. मुकुल रोहतगी यांनी जाहिराती दाखवल्या.
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी अजित पवार गटाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात दाखवत आहेत. यामध्ये सूचना कुठे आहे? अजित पवारांच्या ट्विटरवर घड्याळ चिन्ह आहे. तिथे कुठेही सूचना दिलेल्या नाहीत, असं सिंघवी म्हणाले.
ॲ०ड. सिद्धार्थ शिंदेंनी कोर्टात काय झालं यावर भाष्य केलं
राष्ट्र्वादीच्या घड्याळ चिन्हाबाबत निवडणूक आयागोने दिलेल्या निकालाविरोधात शरद पवार गटाचे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सुनावणीसंदर्भात ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. राष्ट्रवादी चिन्ह प्रकरणात दोन्ही बाजूंना समज दिलीय. दोन्ही पक्षांना अर्ज निकाली काढला आहे. शरद पवारांना घड्याळ चिन्ह वापरता येणार नाही,असं सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.
शरद पवारांचे काही लोक घड्याळ वापरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. जितेंद्र आव्हाडांनी चुकीचे ट्विट करू नये, अशी समज सर्वोच्च न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड यांना दिली आहे. अभिषेक सिंघवी यांनी सांगितले की ट्विट डिलीट केले आहे. अजित पवारांनी मोठ्या जाहीराती द्याव्यात. त्यात चिन्ह निकालापर्यंत असेल, असं ठळक लिहिण्यास कोर्टाने सांगितले. 19 तारखेच्या आदेशात काहीच बदल केला जाणार नाही, असं न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या याचिका कर्त्यांना सांगितलं, असं सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले.
