राजमुद्रा : आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महायुती मोठमोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडतं असल्याची टीका वारंवार विरोधकांकडून केली जाते.. नुकतीच सरकारने मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती.. या योजनेचा अधिकाधिक लाभ महिलांनी घेतला.. अशातच आता या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कायदेशीर नोटीस धाडण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून, केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे, असा आरोप या नोटीसीतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभेच्या तोंडावर महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे.
लाडकी बहीण योजना राबवल्यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी देखील या नोटीसीमधून करण्यात आली आहे.पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..त्यामुळे राज्य सरकारकडून या नोटीसीला नेमकं काय उत्तर दिलं जाणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे
. लोकसभा निवडणुकीत जोरदार फटका बसल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केली.लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहिन्याला १५०० रुपये दिले जात आहेत. जवळपास २ कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून आतापर्यंत योजनेचे ३ हप्ते म्हणजेच ४५०० रुपये महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहे. आता पुढील हप्ता भाऊबीज सणाला दिला जाणार आहे. दुसरीकडे या योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
येत्या पाच दिवसाच्या आत या नोटीसीला उत्तर द्यावं, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाला सुद्धा ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे
