भोसरीचे भूखंड प्रकरण नेमके आहे तरी काय?
जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे हे भाजपच्या काळात राज्याचे महसूल मंत्री असतांना त्यांची पत्नी आणि जावयाने भोसरी येथे एमआयडीसी साठी संपादित केलेल्या भूखंड खरेदीचे प्रकरण खूप गाजले. यावरून त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील द्यावा लागला होता. आता हे राजकीय ग्रहण त्यांच्या मागे लागले असून ईडीच्या माध्यमातून त्यांच्या जावायांना अटक झाली आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकनाथ खडसे यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते यासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान खडसे यांच्या राजकीय कारकीर्दीला उतरती कळा लागली असल्याचे बोलले जात आहे. भोसरीच्या या भूखंडाचे प्रकरण आहे तरी काय याची माहिती जाणून घेऊया राजमुद्राच्या माध्यमातून.
भोसरी येथे सर्वे क्रमांक ५२ हिस्सा २अ/२ या मिळकतीवरील २१ आर या जमिनीची मूळ मालकी अब्बास रसूल भाई उकानी रा. कोलकता यांच्या नावाने आहे . यामध्ये सलमा सौफुद्दिन वाना, बानू बेन फिरोजभाई पटेल, मुस्लिम फक्रुद्दीन उकानी, नफिसा लियाकत काथवाला, मारिया मुस्तफा लकडावाला, सकिना नजीमुद्दीन उकानी, इस्सीय मुर्तुजा यांच्या सह इतर हिस्सेदार आहेत. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी लोकांनी यांची जमीन एमआयडीसीने संपादित केली. ती परत मिळावी म्हणून उखाणे यांनी ८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली होती.
त्यानंतर उकानी यांनी ३.१ एकर जमीन खडसे यांची पत्नी व जावयाला विकली. उकानी याने एमआयडीसीला या व्यवहाराची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता याची खडसे यांची पत्नी व जावयाला विक्री केली होती. त्याने हा भूखंड ३ कोटी ७५ लाख रुपयाला विकला होता. दरम्यान या भूखंडाची किंमत ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असताना त्याचे बाजार मूल्य कमी दाखवण्यात आले, तर नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार या जमिनीचे मूल्य ८० कोटी रुपये झाले आहे. यामुळे एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या कुटुंबीयांना लाभ पोहोचवला असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
या प्रकरणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यातील सुनावणीमध्ये खडसे यांनी रेडीरेकनर व स्टॅम्प ड्युटी भरून ही जमीन खरेदी केल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. एमआयडीसीने ही जागा चाळीस वर्ष होऊनही अधिग्रहित केली नसून आमच्या कुटुंबियांनी पूर्णपणे वैध असा व्यवहार केला असून यात काही गैर नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. परंतु तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचे सांगून त्यांच्या अडचणीत वाढ केली होती. यामुळे हा मंत्रीपदाचा गैरवापर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे, तर एकनाथ खडसे यांनी भारतीय जनता पार्टी कडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. त्यानंतर मात्र त्यांच्या मागे राजकीय ग्रहण लागले. ईडीने पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून यात खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली असल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या प्रकरणात यंत्रणेला कोणकोणते धागे दोरे सापडतात? यामध्ये आणखी कोण सामील आहे? त्यांच्यावरही ईडीची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.
