जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | केंद्र सरकारकडून व्यापाऱ्यांवर डाळ साठवणुकी बाबत आलेली मर्यादा, बाजारपेठेत ग्राहकांकडून डाळींच्या मागणीत घट होणे याचा एकत्रित परिणाम म्हणून डाळींच्या दरात किलोमागे तीन ते आठ रुपयांची घट झाली आहे.
इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे डाळींच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याने त्यांचे नुकसान होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पूर्वी डाळींच्या साठवणुकीवर केंद्र सरकारचे बंधन नव्हते. यामुळे व्यापारी दोन टनांपेक्षा अधिक डाळ साठवू शकत होता. आता केंद्र सरकारने डाळिंबाच्या साठवणुकीवर बंधन घातले आहे. यामुळे व्यापारी ज्यादा डाळ विकत घेऊ साठवू शकत नाही.
बाजार डाळींना मागणी नाही, परिणामी डाळी विक्रेतेही मागणी नसल्याने पाहिजे तो दर देत नाही. सर्व डाळींचे दर तीन ते आठ रुपयांनी खाली आले आहेत. सर्व प्रकारच्या डाळीसाठी लागणारा कच्चामाल जळगाव शहर परिसरात उपलब्ध होतो. जळगाव एमआयडीसी परिसर डाळ तयार करणारी मोठी उद्योगनगरी आहे. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून डाळी येथेच तयार केल्या जातात. केंद्रशासन शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी बाबत वारंवार धोरण बदलत आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही.
