राजमुद्रा : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क रद्द करावे अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार करण्यात येत होती.. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढे सरसावले असून त्यांनी केंद्र सरकारला कांदा निर्यातीवर लावलेले 20 टक्के शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी करत पत्र लिहिले आहे..
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना असे पत्र लिहिले आहे की आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांशी लढत कांद्याचे उत्पादन घ्यावे लागते.. अवेळी बदलणारा पाऊस व हवामानानुसार कांद्याच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.. उर्वरीत चांगल्या कांद्यास खर्चावर आधारीत चांगला भाव मिळणे गरजेचे असतांना बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी 2400 रुपये अत्यल्प दर मिळत असून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान मोठे आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावे लागत आहे, हे सुद्धा नुकसानीचे महत्वाचे कारण आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे. असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय व्यापार मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट असं लिहलं आहे कि, 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून तातडीने सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
