राजमुद्रा : महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली.. या योजनेतुन महिलांना दर महिन्याला आर्थिक मदत दिली जाते. आता या योजने वरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलचं फटकारल आहे.”” मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत ” अशा शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलं सुनावल आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारकडून जुलै महिन्यात अर्थसंकल्पादरम्यान मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र ठरणाऱ्या महिलाना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. आत्तापर्यंत राज्यातील अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करत लाभ घेतला असून त्यांच्या खात्यात जुलै ते डिसेंबर अशा 6 महिन्यांचे जवळपास 9 हजार रुपये जमा झाले आहेत. या योजनेमुळे महायितीला विधानसभा निवडणुकीत खूप फायदा झाला, त्यांच सरकार पुन्हा सत्तेतही आलं. आता या योजनेवरूनच विरोधाकांनंतर आता कोर्टाकडून ही टीका केली जात आहे..
या योजनेबद्दल कोर्टाने असं म्हटलं आहे की, निवडणुका तोंडावर आले की सरकार लाडक्या बहिणीसारख्या योजना राबवण्याची आश्वासन देतात. ” जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात. असं म्हणत त्यांनी चांगलं सरकारला सुनावलं.
दरम्यान आता विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारकडून महिलांना 1500 ऐवजी 2100 रुपये मिळणार असल्याचा आश्वासन दिलं होतं मात्र आता लाडक्या बहिणी एकशे रुपये कधी मिळणार याच्या प्रतीक्षेतच राहिल्या आहेत.
