मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा | महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्यामधील संघर्ष आता उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. शुक्रवार दिनांक १६ जुलै रोजी यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
कायद्याने विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार निर्णय व्यवस्था आहे. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी या बारा नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. न्यायालयात याबाबत रतन शोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या बाबतची येत्या शुक्रवारी 16 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी 16 जूनला याबाबत सुनावणी झाली होती. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहेत, असा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उठवता येतो का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयाबाबत संविधानानुसार प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. राज्यपालांनी संबंधित विषयावर भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय तो घ्यावा त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
