जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या २६०८ गाळेधारकांना शासनाकडून दिलासा मिळाला आहे. महासभेच्या ठरावानुसार आकारण्यात आलेला पाचपट दंड नगरविकास विभागाने रद्द केला आहे. गाळेधारकांकडून भाड्याची रक्कम त्या वर्षाच्या रेडी रेकनर नुसार तर थकीत रकमेवर दोन टक्के शास्ती आकारण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे गाळेधारकांच्या बिलातून किमान २५ टक्के रक्कम कमी होणार आहे.
मनपाच्या मालकीचे शहरात २७ व्यापारी संकुल आहेत. त्यापैकी २० संकुलातील २६०८ गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपली आहे. नऊ वर्षे उलटूनही मनपा मालकीच्या गाळ्याचे नूतनीकरण अथवा लिलाव होऊ शकलेला नाही. मुदत संपूनही गाळेधारक पैसे भरत नसल्याने तसेच गाळ्यांचा ताबा सोडत नसल्याने महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी खानदेश विकास आघाडीने गाळेधारकांना पाचपट दंड आकारण्याचा ठराव केला होता. महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर पाचपट दंड रद्द करण्याचा ठराव २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी करण्यात आला होता. या ठरावानुसार पाचपट दंड रद्द करण्याची मागणी गाळेधारक संघटनांनी लावून धरली होती.
महापालिकेत पुन्हा शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर पाचपट दंड रद्द करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू होते. गेल्या आठवड्यात गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. अखेर मंगळवारी नगर विकास विभागाने आयुक्तांना आदेश देत पाचपट दंड रद्द केला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गाळेधारकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान मनपाने पाचपट दंडासह बजावलेल्या बिलाची मागणी सुमारे २२० कोटी होती. आता पाचपट दंड रद्द केल्याने एकूण बिलातील रक्कम पाच कोटीने कमी होईल. मुदत संपलेल्या गाळेधारकांना पैकी २५० ते ३०० गाळेधारकांनी तक्रार कायम ठेवून पाचपट दंडासह बिलाचा भरणा केला आहे. या गाळेधारकांच्या अतिरिक्त रक्कम आगामी बिलात समायोजित होतील असे सांगण्यात आले.
