राजमुद्रा वृत्तसेवा | केवळ आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून ‘लव जिहाद’बाबत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं गुजरात हायकोर्टाने ठणकावून सांगत गुजरात सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. इतकंच नव्हे तर गुजरातमधील भाजप सरकारने आणलेल्या गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयकातील काही नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
नुकतंच काही दिवसापू्र्वी हायकोर्टाने या विधेयकावरील सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस पाठवली होती. मुलीला फसवून किंवा जबरदस्तीने लग्नासाठी तयार केलं हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं हायकोर्टाने सांगितलं. आंतरधर्मीय विवाहावर बंधन नाही, पण जबरदस्ती लग्न करुन धर्मांतर करण्यावर निर्बंध असेल असा युक्तीवाद गुजरात सरकारने केला होता.
त्यावर कोर्टाने केवळ आंतरधर्मीय लग्न केलं म्हणून ‘लव्ह जिहाद’ नाव देऊन त्याआधारे गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं. हा विवाह जोर-जबरदस्तीने झालाय, किंवा कोणत्यातरी आमिषाने झालाय हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याबाबत पोलिसात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत कोर्टाने अधिनियम ३, ४, ५ आणि ६ मधील सुधारणा लागू करण्यास स्थगिती दिली.
जोर जबरदस्तीने आंतर धर्मीय लग्न केल्यास गुन्हा दाखल करणारं विधेयक गुजरात सरकारने आणलं होतं. लग्नानंतर जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतराचा निषेध करुन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ६ ऑगस्टला सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी गुजरात सरकारला नोटीस पाठवली.
गुजरातमधील धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक २०२१ विरुद्ध याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद गुजरात शाखेने दाखल केली होती. हे विधेयक १५ जूनपासून अधिसूचित केलं होतं.
