मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा | महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा देत मुंबई सत्र न्यायालयानं दोषमुक्त केलं आहे. त्यानंतर भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली सत्य परेशान हो सकता है पराजित नाही असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
कंत्राटदाराला एक फूटही एफएसआय मिळाला नाही… आमच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले… यासगळ्या प्रकरणात विनाकारण मला तुरुंगवास सोसावा लागला. पण गणेशोत्सच्याआधी आमच्यावरचं संकट दूर झालं… सत्य परेशान हो सकता हैं… लेकीन पराजित नही…, असं भुजबळ म्हणाले. साजिशे लाखो बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने के लिए…. ये जनता की दुवाऐं है उन्हे मुक्कमल नहीं होने देती…. अशी शेरेबाजी करत भुजबळांचा पुन्हा एकदा शायराना अंदाज दिसून आला. “तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे… त्यांनी कितीही कटकारस्थान केलं तरी थोटामोठ्यांच्या आशीर्वादामुळे आमच्यावरटं विघ्न दूर झालं… पवारसाहेबांचे आभार…. जयंतराव-अजितदादांचे आभार… मला मंत्रिमंडळात घेतलं, उद्धवजींचेही आभार, कठीण काळात माझ्यामागे आणि कुटुंबामागे उभे राहिलेल्या प्रत्येकाचे आभार भुजबळ यांनी मानले.
“कोर्टाच्या निर्णयानंतर ताबडतोब पवारांना सांगणं अपेक्षित होतं, मुख्यमंत्री हे माझ्या मंत्रिमंडळाचे प्रमुख आहेत, त्यांचनीही आनंद व्यक्त केलं. आज समाधानाची बाब आहे, पण काही लोक मला झोपू देणार नाहीत हे मला माहिती आहे पण कितीही प्रयत्न केले तरी मी शांत झोपणार आहे”, असंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांना दिलासा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाच्या आरोपातून छगन भुजबळ मुक्त झाले आहेत. या प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला. छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची जेलवारी झाली होती.
हायकोर्टात धाव घेणार- अंजली दमानिया
दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया यांनी या निर्णयानंतर हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचं म्हटलं आहे. छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना सेशन कोर्टाकडून महाराष्ट्र सदन केसमधून मुक्तता केली आहे. मी या निर्णयाला हायकोर्टात चॅलेंज करणार आहे, असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे. भुजबळ, समीर भुजबळ आणि इतरांनी तळोजाच्या एका केसमध्ये दाखल केलेले डिस्चार्ज पीटीशन कोर्टाने मान्य केले. पण सरकारी वकील गैरहजर होते? का? मग केसची बाजू कोण मांडणार? सगळ्या केसेस अशा एक एक डिस्चार्ज मिळत जाणार? सरकार आपली बाजू न मांडता? असा सवाल दमानिया यांनी केला आहे.
