जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा- जिल्ह्यातील सामुहिक पाणी योजनांच्या पाणीपट्टी थकबाकी २४ कोटीवर गेली आहे. त्या थकबाकी मुळे योजनेचा वीज पूरवठा खंडित करण्यात आला आहे. एकीकडे ग्रामपंचायतीत ८० टक्के वसुली दाखवली जात असताना वसुली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेश फंडातून दरवर्षी सहा कोटी द्यावे लागत असल्याने याप्रकरणी ग्रामसेवकांसह संबधित बीडीओ वर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या सीआर वर नोंद घेण्यात येणार आहे. असे प्रशांसाने थायी समिती सभेत सांगितले.
सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया उपअध्यक्ष, लालचंद पाटील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळा साहेब मोहन उपस्थित होते. यावेळी जि.प. सदस्य मधुकर काटे नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील, प्रतापराव पाटील, अमित देशमुख, यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. पाणी योजनांची दहा वर्षांची थकबाकी २४ किटी १७ लाख ६१ हजार २८७ एवढी झाली असून ती दहा तालुक्यातील आहे . ग्रामपंचायती कडून वसुली मात्र ९० टक्के झाल्याचे दाखवले जाते. प्रत्येक्षात मात्र वसुली नसते . यामुळे पाणी योजनाचे वीज कनेक्शन कापले जातात. याबाबत बिडीओ व ग्रामसेवक जबाबदर असून त्यांची नोंद गोपनीय अहवालात होणार का? असा प्रश्न सदस्य नानाभाऊ महाजन, मधुकर काटे, यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने गोपनीय अह्वालत नोंद केली जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच या सभेत उपोषणाचा विषय आरोग्य विभागाच्या कर्मचार्यांच्या पदोनत्या, दलित वस्ती योजना पंधरावा वित्त आयोग आदि विषयांवर जोरदार चर्चा करण्यात आली. तसेच पंधरावा वित्त अयोगाचा तिढा आता सुटणार असून यासाठी आता समिती गठीत केली जाणार आहे असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली.
