मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, निवडणूक पुढे ढकलण्यास निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शविल्यामुळॆ भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, निवडणूक पुढे ढकलण्यास निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.
राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचंच नाही. फडणवीस सरकारचा अध्यादेश टिकवला असता तर आज ही वेळ आली नसती. महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आता अध्यादेश काढला आहे तर मग अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात का दाखल केला नाही? असा सवाल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारलाय. त्याचबरोबर काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकायला हवा. सरकारनं या निवडणुका थांबवल्या तसंच सरकार ओबीसी समाजाचं हित पाहत आहे हे कळेल. पण सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केलाय.
बावनकुळे यांनी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही हल्ला चढवलाय. विजय वडेट्टीवार हे सरकारमधील फार छोटे मंत्री आहेत. त्यांना किती अधिकारी आहेत हे त्यांनाच माहिती. पण मुख्यमंत्री कुठे आहेत? उपमुख्यमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल बावनकुळेंनी केलाय. ओबीसींना कमीच मिळावं अशी या सरकारमधील अनेक सरदारांची इच्छा आहे, अशा शब्दात बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवलाय.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. मात्र, या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आता निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्देशानुसारच या निवडणुका होत असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमात बदल होऊ शकतो, असंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाच जिल्हा परिषदेत आणि पंचायत समिती मधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं होतं. भाजप नेते आणि ओबीसी संघटनेच्या दबावानंतर राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
