जळगाव राजमुद्रादर्पण । राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निवृत्त शिक्षकांचा छळ सुरु केला असून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे. प्राध्यापकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत आदेश असताना देखील योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात जाण्यासाठी प्राध्यापकांना मजबूर केले जात असल्याचा गंभीर आरोप एन-मूक्टो संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.
विधीवतरित्या नियुक्त शिक्षकांना १९९२ ते २००० या कालखंडात राज्य शासनाच्या निर्णयाने नियमित करण्यात आले. पण त्यांना नवीन निवृत्ती योजना लागू होईल असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे शिक्षकांना जुनी निवृत्ती योजना नाकारण्यात आली. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती . न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. सरकारच्या वतीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल झाली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे त्या शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यांनतर आणखी दोन याचिका दाखल झाल्या. त्याचीही वरीलप्रमाणे पुनरावृत्ती झाली.
या तिन्ही याचिकेत उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव व उच्च सचिव हे प्रतिवादी असतानाही आज इतर शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना नाकारण्यात येत आहे. अमरावती, नागपूर विभागातील शिक्षकांना योजनेचा लाभ मिळाला, मात्र इतर ठिकाणी अडवणूक करण्यात येत आहे. याबाबत लवकरच अधिकाऱ्यांना २३ ऑक्टोबर रोजी तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना २७ ऑक्टोबर रोजी निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती एन-मूक्टो चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अनिल पाटील, सचिव प्रा. डॉ. जितेंद्र तलवारे, कोषाध्यक्ष डॉ. किशोर कोल्हे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन बाविस्कर यांनी दिली आहे.
