जळगाव राजमुद्रादर्पण । जिल्ह्यात यंदा १२० टक्क्यांवर पावसाची नोंद झाली. अखेरच्या टप्प्यात सप्टेंबरमध्ये तीन-चार वेळा अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्प भरभरून वाहते झाले. हतनूरमधून किमान पाच-सहावेळा पूर्ण क्षमतेने विसर्ग झाला. पण, या सर्वच प्रकल्पांमधून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजनच नसल्याने यंदाच्या मोसमात दोनशेवर टीएमसी पाणी वाहून अरबी समुद्रास मिळाले.
हतनूर धरण भरले आहे. त्यामुळे धरणांमधून सातत्याने पाणी सोडण्यात येत आहे. दहा मध्यम प्रकल्पही पूर्ण भरलेत. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी वाया जात आहे. तापी ही जिल्ह्यातील महत्त्वाची नदी, मध्य प्रदेशातली पूर्णा जळगावच्या तापीला येऊन मिळते. पुढे ती गुजरातमधून प्रवास करत अरबी समुद्रास जाऊन मिळते. ५० वर्षांपूर्वी भुसावळमध्ये हतनूर धरण बांधले गेले. भुसावळ रेल्वे, शहर, दीपनगर वीज प्रकल्प, भुसावळ, वरणगाव ऑर्डनन्स फॅक्टरी, जळगाव एमआयडीसी या भागांना हतनूरमधून पाणी पुरवठा होतो.
तापी, पूर्णा या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या गाळाकडे लक्ष न दिल्याने हतनूर ६० टक्के गाळाने भरले आहे. काही काळानंतर हे धरण निकामी होईल. त्यामुळे तापीचे वाया जाणारे पाणी जास्तीत जास्त कसे अडवता येईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तापीचे किमान दोनशे टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये वाहून जाते, असे म्हणत असले तरी तज्ज्ञांच्या मते २५० टीएमसी पाणी वर्षभरात गुजरातमध्ये वाहून जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पल्या राज्याचे पाणी गुजरातेत जाणे ही चिंतेची बाब आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील नेत्यांनी, नागरिकांनी सातत्याने मागणी करुनही राज्य सरकारने ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नाही.
तापीवर बांधण्यात येणाऱ्या पाडळसे प्रकल्प आणि शेळगाव बॅरेज यांना वीस वर्षांचा काळ उलटूनही पूर्ण होत नाही. याउपर शासकीय अनास्था आणि राजकीय उदासीनता काय असावी? तापीचे वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी १९९५-९६ मध्ये अमळनेर तालुक्‍यातील पाडळसे येथील प्रकल्पासाठी ४२.२० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यामुळे १४.४० टीएमसी पाणी अडविले जाणार होते. तर अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा, धुळे, शिंदखेडा तालुक्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. अमळनेर, पारोळा, चोपडा हे तालुके ‘डार्क झोन’मध्ये असल्याने येथील भूजल पातळीत वाढ होण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या प्रकल्पाकडे गंभीरपणे पाहिले गेले नाही.
वनजमीन, पर्यावरण, केंद्रीय जलआयोग या विभागांच्या मान्यतेसाठी हा प्रकल्प अडकून पडला १९९८ ते २०१८ पर्यंत केंद्रीय आयोगाची मान्यताच घेतली गेली नाही. अखेर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता मिळवून दिली. पण, याकाळात प्रकल्पाचा खर्च १४२ कोटींवरून दोन हजार ७०० कोटींवर पोचला. त्यामुळे या प्रकल्पाला आज दोन हजार ५०० कोटींची गरज आहे. राज्यात फडणवीस शासनाच्या काळात जिल्ह्यातील भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे जलसंपदा मंत्रिपद होते. त्यामुळे त्याच्या काळात पाडळसेला भरीव निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ते मंत्री असूनही निधी मिळवून देऊ शकले नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीत या धरणाच्या अपूर्ण कामावरून राजकारण झाले, त्या वेळी महाजन यांनी पाडळसे धरणाला निधीची सुनामी येईल असे सांगत मते मिळवली. मात्र, त्सुनामी नाही पावसाचा जलप्रलय झाला तरी निधीची साधी लाटही आली नाही. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हे धोरण भाजपा सत्तेच्या काळात रुढार्थाने पुढे आले. पण, जिल्ह्यात पाणी अडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पाला निधीच मिळणार नसेल तर वाहून वाया जाणारे पाणी जिरवणार तरी कुठे असा प्रश्न आहे.
