जळगाव राजमुद्रा दर्पण | महापालिकेला प्राप्त झालेल्या शंभर पैकी 42 कोटी च्या कामाबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर मंगळवारी कामकाज झाले मात्र महापालिकेने आपली बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागून घेतली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता 27 ऑक्टोंबर रोजी पुढील कामकाज होणार आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांदरम्यान दिलेल्या शब्दाप्रमाणे शंभर कोटी निधी मनपाला दिला होता. मात्र स्वार्थी राजकारणामुळे मनपातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन निधीचा योग्य वापर करू न शकल्याने निधी परत जाण्याची वेळ मनपावर आली यामुळे आता त्याच निधीसाठी मनपाच्या प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना न्यायालयीन लढाई लढण्याची वेळ आली आहे.
विकास कामांसाठी निधी नसल्याचे बॉम नेहमी होत असते, यावर बरेच राजकारण देखील जळगाव मनपा मध्ये रंगले आहे ज्यांची सत्ता त्यांनाच भरगोस निधी असलेली असा दुजाभाव देखील करण्यात आला आहे. मात्र शंभर कोटी निधी मिळून देखील महापालिका लोकप्रतिनिधींना जळगाव शहराच्या कल्याणासाठी निधीचा वापर करता आलेला नाही. निगरगट्ट पणाचा कळस गाठल्याने विकासकामे खोळंबली आहे. शहरातील रस्त्यांसाठी देण्यात आलेला निधी खर्च न झाल्याने शहरातील विकास कामे खोळंबली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी अनेक आंदोलन करून देखील मनपाचे लोकप्रतिनिधी शहरवासीयांच्या समस्या कमी करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
दरम्यान याबाबत आतापर्यंत चार वेळा कामकाज झाले असून जोपर्यंत या याचिकेवर कोणताही निर्णय होणार नाही तोपर्यंत महापालिकेला 42 कोटी रुपयांचा निधी मिळणे कठीण आहे. शहरातील रस्त्यांचा काही कंपाऊंड वाढणाऱ्या लागत संरक्षण भिंत बांधणे या बाबतची 130 हमे मंजूर करून ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आले होते. मात्र जानेवारी 2019 मध्ये राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने या निधीवर स्थगिती दिली होती. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेने 42 कोटीच्या कामातील रस्त्या व्यतिरिक्त इतर कामे रद्द करून या निधीतून सर्व कामे ही रस्त्याची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत ठराव देखील महासभेत करण्यात आला मात्र ठराव विरोधात भाजप नगरसेविका अँड शुचिता हाडा यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयामध्ये आतापर्यंत चार तारखा झाल्या असून मात्र यावर अद्याप पर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही अथवा कामकाज देखील झालेले नसल्याचे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीतून कळते. याचिकेवर जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत या स्थगिती उठण्याची शक्यता कमीच आहे. यामुळे शहरातील विकास कामे देखील रखडण्याची शक्यता आहे. मनपा मनपातील लोकप्रतिनिधींनी तसेच प्रशासन यांनी केलेली दिरंगाई यामुळे शहरवासीय वेठीस धरले गेले आहे.
