जळगाव राजमुद्रा दर्पण । जळगाव शहराची लोकसंख्या सहा लाखभर असली तरी शहरातील नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे त्यातच महापालिकेने करवाढ लादल्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. नियमित कर भरूनही सर्व सामान्य नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची प्राथमिक सोई सुविधा मिळत नाही. आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरठा, सांडपाणी,उघड्या गटारी या समस्या डोके वर काढत आहे. समस्यांनी परिसर आणि कॉलन्याना वेधले आहे सुविधा देण्याच्या नावाने बोंबाबोभ असताना मात्र महापालिका आणि प्रशासन मृग गिळून गप बसले आहे. लोक प्रतिनिधी मात्र सत्तांतर करण्यात असल्याचे दिसून आले आहे. पालिकेच्या नशीबी आयुक्त मिळाले असले तरी ते देखील सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. सत्ता पालिकेत भाजपाची असो कि शिवसेनेची यात भरडला जातोय नागरिक, पालिकेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांची उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रसाशनावर नसलेले अंकुश याला जबाबदार असल्याचे बोले जात आहे.
रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा अशा सर्वच मूलभूत सुविधांची बोंब… तरीही मालमत्ता करवाढ लादली जात असेल तर ती लादणाऱ्या प्रशासनाचं आणि ठेकेदारीत अडकलेल्या नगरसेवकांच डोकं ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच..!
गेल्या पाच- सात वर्षातील जळगाव शहराच्या अवस्थेचा काळ पाहिला तर सामान्यांच्या अंगावर काटा उभा राहील अशी स्थिती. ना धड रस्ते, ना आरोग्य सुविधा… ना शुद्ध व नियमित पाणी, ना स्वच्छता… ना चांगले बगीचे, ना विकासाच्या योजना.. नाही म्हणायला अमृत योजनेचे काम सुरु आहे तीन वर्षापासून. पण हे कामही जळगावकरांच्या जिवावर उठलेले आहे. नागरी सुविधांच्या बाबतीत सर्वच स्तरावर बोंब असताना दाद कुणाकडे मागणार, शहराशी बांधीलकीचं नाही, तर त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार, पण ड्यूटी म्हणूनही ते पदाला जागत नाही… बरं जे जळगावचे रहिवासी मनपात अधिकारी, कर्मचारी म्हणून नोकरीत आहेत ते नक्की सेवाच बजावताय का, या प्रश्नाचे उत्तर बहुतांशी नकारात्मकच.
पक्ष कुठलाही असो, अशा स्थितीत मनपाचा कुणी वालीच उरला नाही. तत्कालीन किंवा आताचे राज्य सरकार, तेव्हाचे अथवा आताचे पालकमंत्री असोत; कसाबसा निधी मिळतो, पण त्यावर एकतर राजकारण होते, नाहीतर ठेकेदारीत अडकलेल्या नगरसेवकांची लुटीची नजर… प्रशासन म्हणा की, सत्ताधारी अथवा विरोधक त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही…
एरवी नागरी सुविधांबाबत काही दादपुकार घेणारे कुणी नसताना आणि पदाधिकारी व प्रशासन उदासीन असताना मालमत्ताकर वाढीच्या बाबतीत मात्र प्रशासन इतके अलर्ट कसे झाले, अनेक वर्षापासून जळगावकर नरकयातना भोगत असताना त्यांनी नियमित मालमत्ता करही का भरावा, शहरातील समस्यांचा प्रश्न घेऊन कुणी कोर्टात गेले तर कोर्ट मनपाला नको त्या शब्दात फटकारेल, एवढे नक्की. तरीही करवाढीच्या प्रस्तावाची अघोरी कल्पना ज्या कुणाच्या डोकशात आली असेल त्यास तुडवून काढणेच इष्ट ठरेल. असा प्रस्ताव ठेवणाऱ्या प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर नाही हेच यातून प्रतीत होते.
