जळगाव राजमुद्रा दर्पण । ग्रामपंचायतींकडून कर वसुली केली जाते. वार्षिक अहवालात याची ८० टक्‍के वसुली दाखविण्यात आली आहे. असे असेल तर ग्रामपंचायतींकडून जिल्‍हा परिषदेचे ३० कोटी रूपये घेणे असताना रक्‍कम जमा का केली जात नाही. आकडेवारी खोटी दाखवून सभागृहाची दिशाभुल केली जात आहे. असा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे.
जिल्‍हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा दि. १४ अध्‍यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्‍यक्षतेखाली झाली. सभेला मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपाध्‍यक्ष लालचंद पाटील, सभापती ज्‍योती पाटील, जयपाल बोदडे, रवींद्र पाटील, उज्‍वला माळके, अति.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बी. आर. लोखंडे आदी उपस्‍थीत होते.
कर वसुलीचा मु्द्दा शिवसेनेचे नाना महाजन यांनी सभागृहात मांडला. यात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची वसुली ८० टक्‍के असल्‍याचे वार्षिक अहवालात दाखविले आहे. या आकडेवारीनुसार जनता कर भरत असेल तर ५५० ग्रामपंचायतींचे कनेक्‍शन कट का झाले? असा सवाल त्‍यांनी उपस्‍थीत केला. तसेच वसुली झाली असेल तर ती रक्‍कम जिल्‍हा परिषदेकडे भरली का नाही? अर्थात सभागृहाची दिशाभुल करत अधिकरीच अधिकारीला वाचविण्याचे काम करत असल्‍याचा आरोप नाना महाजन यांनी केला. याकरीता चौकशी होवून बीडीओंना टार्गेट देण्यात यावे, अशी मागणी त्‍यांनी केली.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत होणाऱ्या पाणी पट्टी वसुलीसाठी शिखर समिती स्‍थापनेबाबतचा मुद्दा सभेत मांडण्यात आला. यात कासोदा येथे शिखर समिती स्‍थापन करण्यात आली तर जिल्ह्यात अन्‍य ठिकाणी समिती का नाही? असा प्रश्‍न मांडण्यात आला. या विषयावरून सभागृहात चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला होता. यामुळे सर्वच योजनांवरील पाणीपट्टी वसुलीसाठी शिखर समिती स्‍थापन व्‍हावी; अशी मागणी करत सदर विषय नामंजुर करण्यात आला.
