मुंबई राजमुद्रा दर्पण । नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर आणखी एक आरोप केला आहे. एनसीबीच्याच एका अधिकाऱ्याने निनावी पत्रं दिलं आहे. त्यात समीर वानखेडेंच्या एकूण 26 फ्रॉड केसेसचा उल्लेख आहे, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.
नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा बॉम्बगोळा टाकला आहे. मला एक पत्रं मिळालं आहे. एनसीबीच्या अधिकाऱ्याने हे पत्रं पाठवलं. त्याची प्रत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि डीजी, काँग्रेसच्या अध्यक्षांनाही ही प्रत त्या व्यक्तीने दिले आहे. एनसीबीने चौकशी सुरू केली आहे. त्यांना हे पत्रं पाठवणार. त्यात 26 केसेसची माहिती दिली आहे. त्याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी करणार आहोत. एनसीबीच्या कार्यालयात एक ग्रुप तयार झाला आहे. खोटी प्रकरणं तयार केली जात आहेत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना डावललं जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास अनेक माहिती उघड आहे. एनसीबीच्या अंतर्गत हा मामला आहे. ते चौकशी करतील, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
आमची लढाई एनसीबीशी नाही. गेल्या 35 वर्षात एनसबीने देशात चांगलं काम केलं आहे. कधीही या संस्थेवर कोणी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं नाही. पण एक व्यक्ती फर्जीवाडा करून सरकारी नोकरीत येतो. त्याचा खुलासा मी केला आहे. पती, पत्नी आणि वडिलांना या प्रकरणात घेतलं जात असल्याचं सांगितलं जातं. पण आम्ही कोणतीही चुकीची गोष्ट किंवा अभद्र गोष्ट केली नाही. मी फक्त जन्म दाखला पोस्ट केला. मी हिंदू मुस्लिम हा मुद्दा कधीच केला नाही. भाजपने उलट त्याला धार्मिक रंग दिला. मी 45 वर्ष राजकारणात आहे. पण धर्माच्या नावावर राजकारण केलं नाही, असं मलिक म्हणाले.
इंटरनेटवर सर्वांचं बर्थ सर्टिफिकेट मिळतं. वानखेडेच्या बहिणीचं सर्टिफिकेट इंटरनेटवर आहे. पण समीर वानखेडेचं सर्टिफिकेट नाही. आम्ही खूप शोधल्यानंतर आम्हाला हे सर्टिफिकेट मिळालं. ज्ञानेश्वर वानखेडे जन्माने दलित आहेत. त्यांनी दलित असल्याचं सर्टिफिकेट घेतलं. नोकरी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी लग्न केलं आणि धर्मांतर केलं. त्यानंतर ते आयुष्यभर मुस्लिम म्हणून जगले. त्यानंतर समीर वानखेडेंनी वडिलांच्या सर्टिफिकेटचा आधार घेऊन सर्टिफिकेट घेतलं, असा दावा मलिक यांनी केला आहे. त्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आली. पण केंद्राकडे अशी कमिटी नाही. केवळ जिल्हाधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्रं मिळवलं जातं. आता या व्हॅलिडेशन कमिटी समोर हे सर्टिफिकेट तपासण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
