नवी दिल्ली राजमुद्रा दर्पण । देशात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या दरामुळे वाहनचाकलांकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती मिळत असल्याचं दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारही इंधनावरचा भार कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. त्यासाठी विविध उपययोजनाही केल्या जात आहेत.
आता केंद्र सरकारने त्यापुढे जात देशभरात ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे चार्जिंग पॉईंटस उभारण्याची योजना खाली आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. देशातील सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्या एचपीसी, बीपीसीएल आणि आयओसी देशात 22 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करतील. बीपीसीएल देशात 7000 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्याचवेळी, एचपीसीएल 5000 आणि आयओसी एकूण 10,000 इवी चार्जिंग स्टेशन उभारेल. अनेक रस्ते आणि मार्केटमध्ये चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचे कामही सुरू झाले आहे. पेट्रोल पंपांनाही त्यांच्या कॅम्पसमध्ये ई-वाहन चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशाच्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की नवीन संस्थांद्वारे पेट्रोल पंप उभारण्याचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. पेट्रोल पंपांसाठी सीएनजी, एलएनजी किंवा पेट्रोल आणि डिझेल या नवीन पर्यायी इंधनाच्या किरकोळ विक्रीसह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याची तरतूद या आदेशात आहे.
सध्या भारतात विकल्या जात असलेल्या इलेक्ट्रिक कार भारत डीसी आणि भारत एसी चार्जरद्वारे चालतात. म्हणजेच 70 हजार ते 2.5 लाख रुपये खर्चून अशी चार्जिंग स्टेशन्स बांधता येतात. तुम्हाला भविष्यात अधिक कमाई करायची असेल आणि बस, ट्रक यांसारखी अवजड वाहने चार्ज करायची असतील तर सीसीएस किंवा कॅडेमो चार्जर लावावे लागतील. 50 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बॅटरीची इलेक्ट्रिक वाहने भारतात अजून तयार होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे सध्या हेवी चार्जिंग स्टेशनची गरज नाही. वीज जोडणी व हस्तांतरणासाठी एकूण 7 लाखांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय चार्जिंग स्टेशनच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 3 लाख रुपये खर्च येईल.
