मुंबई राजमुद्रा दर्पण । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मोदी सरकारच्या कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला आहे.
सरकारला उपरती झाली, आणि हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली. त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो. महाविकास आघाडीनं या कृषी कायद्यांविरुद्ध आपली भूमिका असल्याचं वारंवार सांगितलं आहे. शिवाय मंत्रिमंडळात, विधिमंडळात देखील या कायद्याच्या दुष्परिणामावर चर्चा केली आहे. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवेत. म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं पुढे होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान योग्य निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल आंदोलक शेतकऱ्यांचेही त्यांनी आभार मानले. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्रसरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी, शिवाय लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कृषी कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजप सरकारचा डाव होता. देशातील शेतकऱ्यांनी या विरोधात प्राणपणाने लढा दिला आणि त्यामुळेच आज देशातील या हुकूमशाही सरकारला अखेर शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्यापासून बाजूने लढत होता असेही जयंत पाटील म्हणाले. जवळपास 630 शेतकऱ्यांनी बलिदान दिल्यानंतर सरकारने हे कायदे परत घेतले आहेत. येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जरी हा निर्णय घेतला असला तरी या काळ्या कायद्यांमधील तरतुदी वेगवेगळ्या मार्गांनी अंमलात आणण्याचा प्रयत्न पुन्हा केंद्रसरकारने करू नये, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला.
