मुंबई राजमुद्रा दर्पण। “पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱ्यांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली.
“दीड वर्ष ऊन-वारा-थंडी-पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने आता कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. देशात मनमानी चालणार नाही, ‘हम करेसो कायदा’ हे तर त्याहून चालणार नाही.” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
“प्रत्येक चुकीच्या आणि दडपशाहीच्या विरोधात जनतेला एकजुटीने उभे राहावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी संसद अधिवेशनाच्या आधी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताबाबत स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदे आणले, पण शेतकऱ्यांच्याच एका वर्गाने त्याला विरोध केला.”
