(राजुमुद्रा वृत्तसेवा)
राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असून केंद्र शासनाच्या निकषांमुळे त्यात अडथळे येत आहेत. ऊर्जा विभागाकडून सर्व नियमित व कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंण्टलाईन वर्कर्सप्रमाणेच लाभ देण्यात येत आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून वीज संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज केले. दरम्यान वीज कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांतील सदस्यांचे लसीकरण जलदगतीने व्हावे यासाठी लसींचे ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव असून त्याबाबत विविध बाबी तपासून लवकरच निर्णय घेतला जाईल असेही राऊत यांनी सांगितले.
वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून मान्यतेसह इतर काही मागण्यांसाठी वीज अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने आजपासून (दि.२४) काम बंद आंदोलन सुरु केले. त्याबाबत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (महावितरण), संजय खंदारे (महानिर्मिती) यांच्यासह संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी मोहन शर्मा, संजय ठाकूर, कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, आर.टी. देवकांत, सय्यद जहिरोद्दीन, दत्तात्रय गुट्टे आदीनी आपली मते मांडली.
वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सची मान्यता मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल हे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून व स्वतः संपर्क साधत आहे. त्यामुळे राज्यातील 27 जिल्ह्यांमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाणे दर्जा देण्यात आला आहे. उर्वरित जिल्ह्यातही त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. वीज कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाणेच वैद्यकीय व आर्थिक संरक्षणाचे निर्णय ऊर्जा विभागाकडून घेतले जात आहेत. यामध्ये कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास नियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 30 लाख रुपयांचे सानुग्रह सहाय्य व 20 लाख रुपयांचा विमा अशी 50 लाख रुपयांची मदत करण्यात येत आहे. सर्व वीज कर्मचाऱ्यांचे जलदगतीने लसीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु असून आतापर्यंत 56 टक्के वीज कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. सोबतच वीज कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्यासाठी नेमण्यात आलेली मेडीअसिस्ट ही संस्था योग्य प्रक्रियेद्वारे निवडण्यात आली असून शासनाच्या इतर विभागांसाठी ही संस्था टीपीए म्हणून काम पाहत असल्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी सांगितले.
संचारबंदीच्या काळात महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना विजबिलांची सक्ती करण्यात आलेली नाही असे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात तसेच ‘निसर्ग’ व ‘तोक्ते’ चक्रीवादळाच्या आपत्तीमध्ये युद्धपातळीवर कार्यरत असलेल्या सर्व वीज अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे यावेळी त्यांनी कौतुक केले. वीज कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय व आर्थिक सहायता देण्याची ऊर्जा खात्याचा पालक म्हणून माझी जबाबदारी आहे. त्यासाठी मी अत्यंत सकारात्मक व आवश्यक निर्णय घेतले जात आहेत. त्याबाबत कर्मचारी संघटनांशी वेळोवेळी संवाद साधलेला आहे. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सध्या संचारबंदी सुरु आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने सुरु केलेले काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.
