जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा | मनपाच्या राजकारणात सध्या विविध विकास कामाच्या यांवरून अनेक वादाचे प्रसंग उद्भवत आहे त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तार्‍याची कसरत उडत आहे शिवसेना आणि भाजप नेहमीच या मुद्द्यांवर आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे यामुळे शहरातील विकासाला देखील खोळंबा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अल्पमतातील शिवसेनेचा महापौर तर बहुमत आतील भाजप विरोधात असताना मनपाच्या राजकारणामध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या तयारीत असल्याचे सध्याचे मनपाच्या राजकारणात दिसून येत आहे. शिवसेना नगरसेवक नितीन बरडे यांनी एका सुशिक्षित बेरोजगार असलेल्या ठेकेदाराने औरंगाबाद हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेचा निर्णय मनपाच्या बाजूने लागल्याने विरोधकांवर विकासात खोळंबा घालत असल्याचा ठपका ठेवला आहे याबाबतची पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर देखील वायरल केली आहे.
शिवसेना नगरसेवक नितीन मराठे यांनी केलेली पोस्ट खालीलप्रमाणे –
सुशिक्षित बेरोजगाराला हाताशी धरून प्रस्तावित विकास कामे रोखण्याच्या विरोधकांच्या प्रवृत्तीला, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, सणसणीत चपराक हाणली.प्रभाग क्रमांक १२, १५ आणि १८ मधील सुमारे १० कोटी रुपयांची विकासकामे एकत्रित निधीतून मंजूर करायला एका सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदाराने हरकत घेत, न्यायालयात याचिका टाकली होती. ही याचिका ठेकेदाराच्या नावावर असली तरी त्यामागील झारीतील शुक्राचार्य मनपातील विरोधी पक्ष असल्याचे सर्वांना माहीत आहे.
नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे व पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने मनपाला सुमारे १०० कोटींवर विविध विकास निधी मिळाला आहे. या निधीतून टिकाऊ व गुणवत्तापूर्ण कामे होण्यासाठी काही कामांचे एकत्रीकरण करून मोठ्या व अनुभवी ठेकेदारांकडून निविदा स्विकारण्याचे धोरण मनपाने अवलंबिले आहे. मात्र विकास कामांचे तुकडे पाडून रिकामे लहान ठेकेदारांकडून करावेत जेणेकरून काही नगरसेवकांचे हितसंबंधी ही कामे करू शकतील, या हेतूने कामांच्या एकत्रित निविदेला हरकत घेण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. नगरोत्थान योजनेत १० कोटींचा निधी रस्ते विकासावर खर्च होतो आहे. या कामांचे ठेके कोटी दीड कोटी रुपयांवर आहेत अशा कामांसाठी जेसीबी, मिक्सर, कोटिंग मशीन वगैरे यंत्रणा लागते. अशी कामे लहान ठेकेदार घेतो आणि दुसऱ्या दिवशी मनपात ॲडवान्स मागतो. पुरेसा पैसा नसला की कामे रेंगाळतात, नाहीतर दुसर्‍या ठेकेदाराला कमिशनवर काम दिले जाते व या पद्धतीत विकास कामांचा दर्जा घसरतो.
ही बाब न्यायालयासमोर मनपाने मांडली, त्यामुळे न्यायालयाने कामांची एकत्रित निविदा ग्राह्य मानून बेरोजगार ठेकेदाराची याचिका फेटाळली. विकास कामात अडथळा करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न फसला. बसला असल्याची टीका त्यांनी मनपातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप वर केली आहे.
