मुंबई राजमुद्रा दर्पण | महा विकास आघाडी विरुद्ध भाजप हा संघर्ष दिवसागणिक वाढत आहे यामुळे दोन्ही पक्ष आमने-सामने टाकले गेले आहे मग ती न्यायालयीन लढाई असो अथवा राजकीय लढाई भाजपने नेहमी आक्रमक पवित्रा घेत सरकार विरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष व उपसभापती निवडण्यासाठी ‘ओपन व्होटिंग पद्धती’च्या नवीन नियमांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली होती मात्र भाजप नेते महाजन यांनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात विषयाची दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेण्यास सहमती दर्शवली आहे यामुळे ओपन वोटिंग पद्धती नेमकी काय याबाबत देखील न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार आहे लोकशाहीच्या दृष्टीने होणारे घातक परिणाम या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालय गिरीश महाजन यांची बाजू समजून घेणार आहे.
‘सभापती व उपसभापती निवड प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे’, या आ. महाजन यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केलेल्या निवेदनाची दखल मुख्य न्या. एनव्ही रमणा, न्या.एएस बोपण्णा व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने घेतली.
न्यायालयाने जेष्ठ विधीतज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालय मध्ये महाजन यांचे नेमके म्हणणे काय याबाबत भक्कम पणे अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली याबाबत कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले यामुळे न्यायालयाने देखील नेमकं तथ्य काय ? हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका समजून घेण्याची सहमती दर्शवली आहे.
