प्रत्येकाला तीन दिवसांत उत्तर दाखल करावे लागणार आहे, शिंदे गटाच्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केल्या. यासोबतच शिंदे गटाच्या याचिकेवर सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना १५ दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, उपसभापती आणि केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
प्रतिज्ञापत्र डेप्युटी स्पीकर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करा
उपसभापतींच्या वतीने अधिवक्ता राजीव धवन सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. उपसभापतींनी त्यांच्या पात्रतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अधिवक्ता धवन म्हणाले की, आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. या मुद्द्यावर आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास तयार आहोत, असे धवन म्हणाले. कोर्टाने तुम्हाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले
सभापतींकडे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सिंघवी यांची कधीही सुनावणी केली नाही.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाऊ नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याला कौल यांनी उत्तर दिले नाही, असा सवाल शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे. राजस्थानचा अपवाद वगळता, सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही सभापतींकडे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीवर सुनावणी केली नाही. त्यांचा अंतिम निर्णय आल्यावर कोर्टात सुनावणी घेतली जाते. देशात कोणत्याही परिस्थितीत एकदा कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर सभापतींना कारवाई करण्यापासून रोखण्यात आलेले नाही. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, पण आमची सुनावणी सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित आहे का? त्याचवेळी, सिंघवी म्हणाले की, स्पीकरला नोटीस देणे, वेळ देणे हा सर्व सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग आहे.
अखेर उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी का करू शकत नाही?
शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलाने दिलेली उत्तरे योग्य नाहीत. अखेर उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी का करू शकत नाही. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, जोपर्यंत सभापती किंवा उपसभापती निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. सिंघवी म्हणाले की, अशा परिस्थितीत प्रक्रियेबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देता येणार नाही.
शिंदे गट हायकोर्टात का गेला नाही – अभिषेक मनु सिंघवी
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या वेळी शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गट यापूर्वी उच्च न्यायालयात का गेला नाही, असा युक्तिवाद केला आहे. हायकोर्टात न जाण्याचे कारण दिलेले नाही. त्यांच्याकडे ठोस कारण नाही. सिंघवी यांनी ‘किहोतो’ निर्णयाचे उदाहरण दिले. जोपर्यंत सभापती किंवा उपसभापती सांगत नाहीत तोपर्यंत न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
उपसभापती हटवा, आम्ही शिंदे गट बहुमत सिद्ध करण्यास तयार आहोत
शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, उपसभापती हटवण्याचा प्रस्ताव ३५ सदस्यांनी दिला होता. त्यानंतर त्यांनी ही नोटीस बजावली, तर ते स्वतःच प्रश्नाच्या भोवऱ्यात आहेत. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नाही आणि अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय उपसभापती नोटीस देऊ शकत नाहीत. कोले म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ आमदारांना निलंबित करण्याच्या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात कलम २१२ अन्वये ते कायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज कोळ म्हणाले की, सभापतींना हटवण्याच्या निर्णयापूर्वी अपात्रतेची कारवाई झाली तर तो गंभीर पक्षपात असेल.
