शिवसेनेच्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. यावेळी न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलाला या प्रकरणी प्रथम उच्च न्यायालयात का जात नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर शिंदे यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण गंभीर असून आमदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वकिलाने सांगितले की, न्यायालय हवे असल्यास फ्लोर टेस्टचे आदेश देऊ शकते. ते म्हणाले की 2019 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी एकमताने निवड करण्यात आली होती, परंतु प्रक्रियेचे पालन न करता त्यांना काढून टाकण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलानेही सुनावणीदरम्यान संजय राऊत यांच्याकडून आलेल्या धमक्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, उपसभापतींनी 15 आमदारांना नोटीस पाठवून 2 दिवसांत उत्तर मागितले आहे, तर किमान 14 दिवसांचा अवधी द्यावा. ते म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक वेळ द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. उपसभापतींची नोटीस घटनाबाह्य असल्याचे शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर उपसभापतींच्या नोटीसवर आक्षेप असेल तर तुम्ही त्याला आक्षेप का घेतला नाही. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले, ‘आमदारांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासमोर वाद कसा घालता येईल.
शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला :-
शिवसेनेचे वकील म्हणून उपस्थित असलेले अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला उत्तर दिले. या प्रकरणी आधी हायकोर्टात जावे लागले, मात्र हे प्रकरण मीडियात इतके गाजले की, आपल्या जीवाला धोका असल्याची चर्चा करत थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याचे ते म्हणाले.
