महाराष्ट्राच्या राजकीय महाभारतात भाजप उघड्यावर आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेच्या ३० जून रोजी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. फ्लोअर टेस्ट संदर्भात डेटाचा गुणाकार तीव्र झाला आहे. दरम्यान, राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात पोहोचली असून, त्यावर आज म्हणजेच बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता सुनावणी सुरू झाली. शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, आजच आम्हाला फ्लोअर टेस्टची माहिती मिळाली आहे. राष्ट्रवादीचे दोन आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. वकील सिंघवी म्हणाले की, उद्या फ्लोर टेस्ट न घेण्याबाबत राज्यपाल न्यायालयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का? उद्या फ्लोअर टेस्ट झाली नाही तर आभाळ कोसळेल का? तुम्हाला सांगतो, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांच्या वतीने बोलण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. त्याचवेळी शिवसेनेच्यावतीने ज्येष्ठ वकिलांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कोळ हे सुप्रीम कोर्टात डिजिटल पद्धतीने कनेक्ट झाले आहेत.
शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला, म्हणाले, आज फ्लोअर टेस्ट झाल्याची माहिती मिळाली, त्यावर राज्यपालांनी तत्परतेने कारवाई केली, काही आमदारांना कोरोना झाला आणि २ जण देशाबाहेर आहेत. सिंघवी म्हणाले, बहुमत जाणून घेण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट केली जाते. मतदानासाठी कोण पात्र आहे आणि कोण नाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचवेळी, ज्या आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांचे काय होणार, फ्लोअर टेस्टशिवाय फ्लोअर टेस्ट कशी होणार? यावर सिंघवी म्हणाले, न्यायालयाने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. समजा 11 तारखेला न्यायालयाने उपसभापतींच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आणि त्यानंतर सभापतींनी त्या आमदारांना अपात्र ठरवले, तर त्यानंतर काय होईल?
उद्या फ्लोअर टेस्ट झाली नाही तर…
सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, अपात्रतेचा निकाल लागण्यापूर्वी या आमदारांना मतदान करू देऊ नये, हे घटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. दहाव्या अनुसूचीतील या तरतुदी अधिक स्पष्ट आणि कठोर असाव्यात. सिंघवी म्हणाले, राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत केली नाही, तर त्यांनी विचारायला हवे होते. सिंघवी म्हणाले की ज्यांनी बाजू बदलली आणि पक्षांतर केले ते लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. उद्या फ्लोर टेस्ट न घेण्याबाबत राज्यपाल न्यायालयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का? उद्या फ्लोअर टेस्ट झाली नाही तर आभाळ कोसळेल का?
“सभापतींना हटवायचे की नाही हे आधी ठरवावे लागेल,” शिंदे यांचे वकील कौल
त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांचे वकील कोळ यांनी नबाम रेबियाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत जोपर्यंत स्पीकर हटवण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आधी सभापतींना हटवायचे की नाही हे ठरवावे लागेल. “हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न नाही, तर तुमच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने तुम्ही या प्रकरणाला सामोरे जाऊ शकत नाही का हा प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत कौल म्हणाले, फ्लोर टेस्ट थांबवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात घोडे व्यापार थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर फ्लोअर टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे.
शिवसेनेने याचिकेत काय म्हटले आहे ?
या संदर्भात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यपालांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत न करता फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अपात्रतेचा मुद्दा थेट फ्लोअर टेस्टच्या मुद्द्याशी संबंधित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अशा स्थितीत उद्या फ्लोअर टेस्ट बोलवायला राज्यपालांना काही आधार नाही. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आधीच गोठवले आहे.
राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्टच्या मागणीचा आधार काय ?
वास्तविक, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी म्हणाले होते की, 7 अपक्ष आमदारांनी मला पत्र लिहून म्हटले होते की, मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले आहे, त्यामुळे फ्लोर टेस्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी शिवसेनेचे सुमारे 40 आमदार त्यांना सोडून गेल्याचे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियात सतत कव्हरेज होत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सरकारकडे बहुमत नसल्याची माहितीही राज्यपालांनी दिली होती. अशा स्थितीत अलोकतांत्रिक कार्य होत नाही, त्यामुळे बहुमत चाचणी आवश्यक आहे.
