जळगाव राजमुद्रा | गेल्या अनेक दिवसापासून विविध गाव पातळीतून वाळू उपशाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. मात्र व्यवस्थेतील यंत्रणा यामधील काही म्होरके यामध्ये अडकून पडल्याने वाळू उपशाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत आहे. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी शस्त्रधारी पोलिसांची माणी करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजकुमार यांनी आढावा घेत पुढील घडामोडींना वेग दिल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांनी वाळू उपसा रोखण्यासाठी अनेक पर्याय अवलंबले आहे. मात्र कोणत्याही पद्धतीची रोख अद्याप पर्यंत बेकायदेशीर उफशाला लागलेली नाही. मात्र नवनियुक्त जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्या पुढाकाराने अवैध वाळू उपसा रोखण्यात यश मिळत असेल तर निश्चितच जिल्ह्यासाठी नवी पर्वणी ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील वाळू वाहतूक रोखण्यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी अमित मित्तल यांनी बैठक घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत वाढ उपसा थांबवण्यात यावा अशा सूचना दिल्या होत्या. या सोबतच जिल्ह्यातील विविध गावातून या विषयी मागणी देखील करण्यात आली आहे याबाबत उपाययोजनांना वेग आला व महसूल विभागाच्या वतीने गिरणा नदी पात्रात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून अवैध्य वाढ उपसाला आढा घालण्यासाठी स्कॉट पथक व गिरणा नदीपत्रात मिनी चौकी उभारून गिरणा नदी पात्रात होणारा वाळू उपसा थांबवण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. गिरणा नदी पात्र मोठे असल्याने पथक एका ठिकाणी गेले की दुसरीकडे वाढवत सुरू असल्याची माहिती समोर येते भौगोलिक स्थितीचा अंदाज घेतला असता शस्त्रधारी पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यास या प्रकाराला आळा बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याबाबत एरंडोल प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी प्रशासनास प्रस्ताव देखील दिला आहे.
वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे. तरी कारवाईचे सर्वच अधिकार महसूल विभागाकडे असल्याने अनेक वेळा व अवैध वाहतूक करणारे वाहने पकडून देखील महसूल विभागातून ते सोडवले जातात यावर पोलिसांचा कोणताच अंकुश नसतो. तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी निलाभ रोहन यांनी अशीच एक मोहीम हाती घेतली होती, वाळू उपसा बेकायदेशीर रित्या होत असल्याने त्यांनी अनेक वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात व तहसील कार्यालयात जमा केली होती, मात्र कालांतराने महसूल मधील काही अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने वाहने सोडून देण्याचा प्रकार समोर आला. पोलिसांचा बंदोबस्त महसूल विभागाकडून लावण्यात आला मात्र त्या पोलिसांना कारवाईचा कुठल्याही अधिकार नसल्याने अनेक वेळा कायदेशीर अडचण निर्माण होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
जिल्हाधिकारी अमन मित्तल कार्यक्षम असले तरी त्यांची आतील यंत्रणा मात्र मोठ्या प्रमाणात पोखरली गेली आहे वाळू उपशाचा बंदोबस्त करण्याअगोदर वाळू माफियांसोबत हात मिळवणी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. महसूल विभागात एसीबीच्या पथकाकडून गेल्या वर्षात जिल्ह्यात रंगेहात कारवाया करण्यात आल्या आहे. याचा आढावा घेऊनच संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित करावी अन्यथा एखाद्या नियमाची अंमलबजावणी करताना महसूल विभागातील अर्थपूर्ण संबंध जोपासणाऱ्या हातून अनेक वेळा मोहीम फसल्याचे निरदर्शनास आले आहे.
