मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. मुंबईतील जुहू परिसरात असलेल्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान आता नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पडण्यास सुरवात झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाचे पाडकाम करण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतर आज बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यात येत आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडले जाणार आहे आणि ही कारवाई पुढील 8 दिवस चालणार आहे.
महापालिकेच्या पथकाकडून पाहणी
मुंबईत जुहू येथे नारायण राणे आठ मजली अधीश बंगला आहे. राणेंच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार संतोष दौंडकर यांनी केली होती. मंजूर झालेल्या आराखड्यापेक्षा तीन पट आधिक म्हणजे 2244 चौरस फुट बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. यासंबधी महापालिकेच्या 9 अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून 21 फेब्रुवारी रोजी बंगल्यात पाहणी केली होती.
राणेंना 10 लाखांचा दंड
याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाने बंगल्यात अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दोन आठवड्यांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार मुंबई पालिकेने कारवाई करण्याआधीच राणे यांनी स्वत:हून बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली.
