नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक IDBI बँकेची निर्गुंतवणूक पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सला सांगितले की, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल घेण्यास स्वारस्य दाखवले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवलांसाठी त्यांना अनेक बोली मिळाल्या आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात IDBI बँकेची निर्गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
भागभांडवल किती आहे?
सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) या दोघांचा IDBI बँकेत 94.71 टक्के हिस्सा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 45.48 टक्के आहे, तर एलआयसीचा वाटा 49.24 टक्के आहे. सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेच्या स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. एकूणच, सरकार आणि जीवन विमा महामंडळ (LIC) मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत.
निर्गुंतवणूक कधीपर्यंत होईल
तुहिन कांत पांडे यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “आम्हाला आशा आहे की आयडीबीआय बँकेची विक्री पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत पूर्ण होईल.” ते म्हणाले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या योग्य निकषांनुसार बोलीदारांची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर बँकेचा गोपनीय डेटा संभाव्य बोलीदारांसह सामायिक केला जाईल. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना प्रकाशित शेअरहोल्डिंगपैकी 5.28 टक्के हिस्सा मिळवण्यासाठी खुली ऑफर द्यावी लागेल.
खरेदीदारांसाठी नियम
यापूर्वी, गुंतवणूक विभागाने म्हटले होते की संभाव्य खरेदीदारांची किमान संपत्ती 22,500 कोटी रुपये असावी. याशिवाय एका कन्सोर्टियममध्ये जास्तीत जास्त चार सदस्यांना परवानगी असेल. तसेच, यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना संपादनाच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी किमान 40 टक्के भागभांडवल अनिवार्यपणे लॉक करावे लागेल. सरकारने काही काळापूर्वी सांगितले होते की विदेशी निधी आणि गुंतवणूक कंपन्यांच्या संघाला IDBI बँकेची 51 टक्क्यांहून अधिक मालकी संपादन करण्याची परवानगी दिली जाईल.
कोरोनामुळे प्रकरण अडकले
फेब्रुवारी 2021 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी IDBI बँकेशिवाय आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे हे प्रकरण रखडले होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 65 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
