नवी दिल्ली – शिवसेना कुणाची अन् धनुष्यबाण कुणाचा याबाबत आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी शिंदे-ठाकरे गटाने आयोगासमोर युक्तिवाद केला. त्यात शिंदे गटाच्या वकिलांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. शिवसेनेची जुनी घटना बाळासाहेब ठाकरें केंद्रीत आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेत बेकायदेशीर आणि बोगस बदल केले असा दावा महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगासमोर मांडला.
या युक्तिवादात महेश जेठमलानी म्हणाले की, शिवसेनेची जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरेंभोवती केंद्रित होती. जुलै २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता म्हणून राष्ट्रीय कार्यकारणीत निवड करण्यात आली आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बोगसपणे घटनेत बदल केला. उद्धव ठाकरेंनी स्वत:कडे अधिकार ठेवणे हे बेकायदेशीर आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख पद उद्धव ठाकरेंनी स्वत:कडे ठेवले. शिंदे यांची राष्ट्रीय कार्यकारणीत निवड झाल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पदाला अर्थ नाही असं त्यांनी सांगितले.
पक्षप्रमुख पद बेकायदेशीर
तसेच उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल बेकायदेशीर आहे. कायद्याच्या निकषानुसार शिंदे गटाची बाजू योग्य आहे. उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. पक्षप्रमुख पद निर्माण करणे बेकायदेशीर होते. असं म्हणत जेठमलानी यांनी शिवसेनेची पक्ष घटना निवडणूक आयोगासमोर वाचून दाखवली. त्यानंतर शिंदे गटाचे दुसरे वकील मणिंदर सिंग यांनी आयोगासमोर भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी असेपर्यंत निकालासाठी घाई नको. शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत असा प्रतिदावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे गटाचीच कागदपत्रे बोगस
पहिल्या दिवसापासून आम्ही सांगतोय जे आमचे आहे ते खरे आहे. ५ ऐवजी ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची ठाकरे गट मागणी करतायेत ते वेळकाढूपणा करतायेत. ठाकरे गटाचे मुद्दे चालणार नाहीत. आमच्याकडे ४० आमदार, १३ खासदार, जिल्हाप्रमुख, गटप्रमुखापर्यंत शपथपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे धनुष्यबाण आम्हालाच मिळेल. ठाकरे यांनीच सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत असा दावा शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट, भरत गोगावले यांनी केला आहे.
