नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनेक दिवसांपासून स्थिर आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती निश्चितपणे वर-खाली होत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर देशातील इंधनाच्या दरात कमालीची वाढ झाली होती. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने देशातील तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवावे लागले. सध्या देशात पेट्रोलची सरासरी किंमत 100 रुपये प्रतिलिटर आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का की एक लिटर पेट्रोलच्या किमतीत कराचा हिस्सा ₹ सुमारे 50 टक्के आहे.
तेल कंपन्या किंमत ठरवतात
केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचंड कर आकारते. देशातील प्रमुख तेल कंपन्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवतात. पेट्रोल-डिझेल हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे.
सरकारच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत
सरकारी आकडेवारीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 2022-23 च्या 9 महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांमधून 545,002 कोटी रुपये कमावले. सरकारांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षात 774,425 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 672,719 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 555,370 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 575,632 कोटी रुपये, 543,021-817 कोटी रुपये कमावले.
तुम्ही किती कर भरता?
आता एक लिटर पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य सरकार तुमच्याकडून किती कर वसूल करते ते समजून घेऊ. उदाहरणार्थ, 1 मे 2023 रोजी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोल भरण्यासाठी 96.72 रुपये खर्च करावे लागले. यामध्ये 35.61 रुपये कराचा समावेश होता, त्यापैकी 19.90 रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत आणि 15.71 रुपये राज्य सरकारकडे गेले. याशिवाय एक लिटर पेट्रोलवर डीलरचे कमिशन 3.76 रुपये आहे. वाहतुकीसाठी 0.20 पैसे जोडले जातात.
पेट्रोलची आधारभूत किंमत आणि कर
दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलची मूळ किंमत 57.15 रुपये आहे. त्यानंतर वाहतुकीसाठी 0.20 पैसे जोडले जातात. अशा प्रकारे किंमत 57.35 रुपयांपर्यंत पोहोचते. त्यानंतर 19.90 रुपये उत्पादन शुल्क जोडले जाते, जे केंद्राला मिळते. नंतर डीलरचे 3.76 रुपये कमिशन आणि 15.71 रुपये व्हॅट शुल्क जोडले जाते, व्हॅटची रक्कम दिल्ली सरकारला मिळते. सर्व जोडल्यानंतर, किंमत 96.72 रुपयांपर्यंत पोहोचते.
