मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्या सकाळी 11 वाजता निकालाचं वाचन होणार आहे. या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या 16 आमदारांचं काय होणार? याबाबतचं चित्र स्पष्ट होणार आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सुप्रीम कोर्ट याबाबत थेट निर्णय घेणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबतचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपवणार ते उद्या स्पष्ट होणार आहे. या निकालात एक मुद्दा फार महत्त्वाचा असणार आहे. त्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट काय निरीक्षण मांडणार, काय आदेश देणार किंवा व्याख्या बनवणार त्यावर राज्यातील पुढच्या राजकीय घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला गेमचेंजर ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात याआधी अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरण आणि कर्नाटकातील एस आर बोम्मई या प्रकरणांवर सुनावणी झालीय. पण त्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला नव्हता. कर्नाटकातल्या प्रकरणात तर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल आणि केंद्राच्या मार्फत राष्ट्रपतींनी दिलेला निर्णय पलटला होता आणि बरखास्त केलेलं सरकार पुन्हा सत्तेत आणलं होतं. तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये नबाव रेबिया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्यापालांच्या अधिकारांवर व्याख्या बनवली होती.
मोठ्या राजकारकारण्यांचा राजकीय गेम
या दोन्ही प्रकरणांकडे बघितलं असता महाराष्ट्रातलं प्रकरण त्यापेक्षाही जास्त गुंतागुंतीचं आहे हे स्पष्ट होतं. या सगळ्या घडामोडींमध्ये दहावे परिशिष्ठ जास्त महत्त्वाचं आहे. सुप्रीम कोर्ट दहाव्या परिष्ठाबद्दल काय महत्त्वाचे निर्देश देतं हे पाहणं सर्वात जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे. दहाव्या परिशिष्ठावरुन राज्यातील मोठ्या राजकारकारण्यांचा राजकीय गेम देखील होऊ शकतो. त्यामुळे दहाव्या परिशिष्टात दुरुस्ती होते का ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
