मुंबई : गेल्या 11 महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केलं आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे.
शिंदे गटानं नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
अंतिम निकालात शिंदे सेनेला दिलासा
मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणार येणार नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेणार नाही. तर अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
