नवी दिल्ली : महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यात कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याचं वरवर दिसत असलं तरी कोर्टाने यात एक मेख मारून ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला अजूनही धोका असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. व्हीप, राज्यपालांची भूमिका आणि प्रतोद या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या टिपण्या केल्या. याचवेळी कोर्टाने 16 आमदारांचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. म्हणजे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याप्रकरणावर निर्णय देणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला अजूनही धोका असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मग कुणाचा व्हीप लागू होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाने गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्यप्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना नार्वेकर यांना जपून पावलं उचलावी लागणार आहेत. कोर्टाने गोगावले यांचं प्रतोपद रद्द केलं आहे. त्यामुळे गोगावले यांचे व्हीप लागू होणार नाहीत. सुनील प्रभू यांचेच व्हिप लागू होणार आहेत. प्रभू यांच्या व्हीपचं शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रभू यांच्या व्हीपनुसारच निर्णय द्यावा लागणार आहे. तसं झाल्यास शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार कोसळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही
राज्‍यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरते. बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांना दिलेले पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नव्‍हते की राज्‍यातील अस्‍तित्‍वात असणार्‍या सरकारला धोका आहे, असे नव्‍हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्‍हती. पक्षांतर वाद मिटविण्‍यासाठी बहुमत चाचणी नको व्‍हाती. राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्‍यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये घटनापीठाने आपल्‍या निकालात राज्‍यपालांच्‍या बहुमत चाचणीच्‍या निर्णयावर तोशेरे ओढले.
… तर उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्‍यमंत्रीपद
29 जून 2022 रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे राजीनामा दिला त्यामुळे राज्‍यपालांनी नवीन सरकार स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय घेतला. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्‍ही पूर्वीचे सरकार कायम ठेवत उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्‍यमंत्रीपदाचा अधिकार बहाल केले असते, असेही घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले.
