(राजमुद्रा जळगाव) लवकरच खरीप हंगामाला सुरुवात होणार आहे. त्या अनुषंगाने बियाणे विक्रेत्यांनी बोगस बियाण्यांची विक्री केल्यास त्यांचा विक्री परवाना रद्द करण्यात येईल अशी सक्त ताकीद पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ऑनलाईन खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत दिली. कृषी विभाग कर्मचाऱ्यांना फ्रन्टलाइन वर्कर चा दर्जा देण्यासंदर्भात शासनाला पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची ग्वाहीही यावेळी पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषि अधिकारी वैभव शिंदे आदि उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार सर्वश्री. शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, अनिल पाटील, चंद्रकांत पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्ह्यातील विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते.
काय म्हणाले पालकमंत्री
शेतकऱ्यांनी गटशेतीचा अवलंब करावा, एकाच पिकावर विसंबुन न राहता मुख्य पिकाबरोबर आतंरपीक व मिश्रपीके घ्यावे. शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी केलली बीयाणे तसेच खत आदींचे पक्के बील विक्रेत्याकडून घेऊन हंगाम संपेपर्यंत सांभाळून ठेवावे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मागील काळात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढावा. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष धुळ पेरणी न करता बियाण्यांची पेरणी करण्यापूर्वी बीजप्रक्रीया करुनच पेरणी करावी.
अधिक सेवांबाबत बोलतांना
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी प्रयोगशाळा तयार कराव्यात. याशिवाय शेतकऱ्यांना लावगडीसाठी भांडवलाची आवश्यकता असते ही बाब लक्षात घेता बँकांनी लवकरात लवकर पीककर्जाचे वाटप करावे. जिल्ह्यातील लहान गावांमध्ये शक्यतो एकाच दिवशी पेरणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. कर्जाचे वाटप करताना शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कृषि विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कृषिमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यात कापूस पिकाखालील लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. बागायती कापूस पीकाची लागवड करताना शेतकऱ्यांना पीकाला पाणी देता यावे याकरीता वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना लागवडीच्या काळात पुरेशी वीज उपलब्ध करुन द्यावी. जिल्ह्यातील नागरीकांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध व्हावा याकरीता कृषि विभागाची जास्तीत जास्त कामे नरेगाच्या माध्यमातून करावीत. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन जैविक खतांचा वापर वाढवावा. अमळनेर, चाळीसगाव, रावेर, जळगाव येथे खतांच्या रॅकसाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत 41.89 कोटी तर जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेमार्फत 221.54 कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे याकरीता शेतीशाळा घेण्याचे कृषि विभागाचे नियोजन असून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात कपशीचे क्षेत्र सर्वाधिक असले तरी यावर्षी मका पीकाचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन, तृणधान्य व गळीतधान्याचे क्षेत्र वाढणार आहे. जिल्ह्यात 26 लाख 52 हजार 600 पाकिटे कपशी बियाणाचे नियेाजन असून 1 लाख 33 हजार मेट्रीक टन खतांचा साठा उपलब्ध आहेत. शिवाय 11 हजार 945 मे. टन खतांचा बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या सुरुवातीस बांधावर खत वाटप वाहनाला हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. तसेच सेंद्रीय मालाच्या वाहतुकीसाठी वाहन हस्तांतरीत करणे, बियाणे उगवण चाचणी प्रात्याक्षिक भेट व पाहणी, विविध भित्तीपत्रिकांचे विमोचन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कोरोनामुळे मृत्यु पावलेल्या जिल्ह्यातील मान्यवर, नागरीक यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी खासदार उन्मेश पाटील यांनी कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता पीक कर्जाची मर्यादा वाढविणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पाठबळ देण्याची मागणी केली. भडगाव तालुक्यात सन 2019 मध्ये झालेल्या वादळामुळे केळीपीकांचे नुकसान झाले होते त्याची नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी, कृषि विभागातील कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी आमदार किशोर पाटील व चंद्रकांत पाटील यांनी केली. बोगस बियाणे, कांदा चाळीचा इष्टांक वाढविणे, खतांची विक्री रोखण्याची मागणी आमदार लताताई सोनवणे, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण यांनी केली तर केळी पीकविम्याचे जुनेच निकष लागू ठेवण्याची मागणी आमदार शिरीष चौधरी यांनी केली.
जिल्ह्यात सन 2021 – 22 या वर्षात मनरेगा अंतर्गत 520 एकर तर इतर योजनेअंतर्गत 350 अशा एकूण 870 एकरात तुतीची म्हणजे रेशीमची लागवड होणार आहे. यासाठी 1 कोटी 67 लक्ष रुपये खर्च येणार असून यातून 10 हजार क्विंटल कोष उत्पादनचा अंदाज असून उत्पादन सुमारे 40 कोटी अपेक्षित आहे.
जिल्ह्यात पिकेल ते विकेल अभियानाचा विस्तार करण्याचे नियोजन असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार असून शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने ग्रेडिंग, पॅकिंग, ब्रॅडिंग यावर प्रशिक्षण आयोजित केलेले आहे तसेच शेतीशाळा कार्यक्रमाद्वारे महिलांना शेतीमाल प्रक्रिया प्रशिक्षण दिले जाणार आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे शेतमाल निर्यातीबाबत सुद्धा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
कोविड-19 पार्श्वभूमीवर सर्व निविष्ठांची सुलभ वाहतूक आणि पुरवठा करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सक्रिय ठेवणे, बियाणे खते व कीटकनाशके यांची गुणवत्ता व पुरवठ्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणीचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व जिल्हाअधिक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. यावर्षी गुणवत्ता नियंत्रण कार्यवाहीसाठी निरिक्षक निहाय व महिना निहाय नियोजन केलेले आहे जिल्ह्यात 1152 बियाणांचे नमुने 675 खतांचे नमुने व 395 कीटकनाशकांचे नमुने काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले असून जिल्ह्यातील बियाणे खते व कीटक नाशके उत्पादन स्थळ व साठवणूक स्थळ तपासणी तसेच जिल्ह्याबाहेरील व राज्याबाहेरील उत्पादकांचे साठवणूक स्थळ तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक व प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे एकूण 16 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी जिल्ह्यात बी-बीयाणे, खतांची कोणतीही कमतरता भासणार नाही अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी बैठकीत दिली. सदर बैठकीचे सुत्रसंचलन व उपस्थितांचे आभार कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे यांनी मानले.
