राजमुद्रा : गेल्या काही वर्षापासून भारतीय जनता पक्ष “एक देश एक निवडणूक “हे धोरण राबवण्यासाठी प्रयत्न करत होते.. यासंदर्भात निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने तस आश्वासनही दिलं होतं.. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश एक निवडणूक हे धोरण राबवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती.. या समित्याने 18 हजार पुस्तकांचा अहवाल तयार केला.ज्यावर 21 हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी 80 टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समितीचे म्हणणं आहे.दरम्यान आता या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यास पुढील लोकसभा निवडणुकी वेळी म्हणजे 2019 मध्ये राबवली जाण्याची शक्यता आहे.. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेली त्याचीही मंजुरी म्हणजे . निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
गेल्या कित्येक वर्षापासून भाजप विधेयका साठी प्रयत्न करत आहे..देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असतात. तसेच सतत निवडणूक प्रक्रिया सुरु असते. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसतो. परंतु ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे खर्च वाचेल आणि विकास कामेही गतिमान होतील, असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. दरम्यान हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान एक देश एक निवडणूक विधेयक संमत होण्यासाठी बहुमत असणे गरजेचे आहे..लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएमधील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास हे विधेयक समंत होणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांच्यावर सही करतील. त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
