राजमुद्रा : बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातून निशाण्यावर आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आता दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत … आता पुन्हा एकदा ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले असून महायुतीच्या काळात ते कृषी मंत्री असताना त्यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केला होता. हा बदल आता वादात सापडला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात धोरण कशासाठी बदलले ? असा जाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विचारला आहे. राज्य सरकारला हायकोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. येत्या दोन आठवड्यात उत्तर देण्याच निर्देश त्याना दिले आहेत..त्यामुळे पुन्हा एकदा या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे..
कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. पण 2023 मध्ये धनंजय मुंडे कृषीमंत्री असताना त्यांनी या धोरणात बदल केला. त्यांनी DBT योजना बंद केली. स्वतः विभागाने कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्य सरकारने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र आता त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाने ते चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत..राजेंद्र मात्रे यांनी नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. त्यानुसार दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत… त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी आणखीनच वाढणार आहेत.
याचिकेतील दाव्यानुसार, सरकारला एक पंप हा 3,425 रुपयांना मिळाला. यवतमाळ येथील एका कृषी साहित्य विक्री दुकानात हाच पंप अवघ्य 2,650 रुपयांना मिळतो. सरकार एकदाच इतकी मोठी खरेदी करत असेल तर त्यांना सवलत मिळणे अपेक्षित होते. हा पंप अजून स्वस्तात मिळाला असता, मग चढ्यादराने ही खरेदी का करण्यात आली असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. या सवालाचे उत्तर देण्यास त्यांना सांगितले आहे..
