जळगाव राजमुद्रा वृत्तसेवा । शासनाच्या योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी मिशन मोडवर कामकाज करुन या योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. असे निर्देश खासदार रक्षाताई खडसे यांनी दिले. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) ची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन सभागृहात खासदार श्रीमती खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी त्या बोलत होत्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, समितीचे सहअध्यक्ष तथा खासदार उन्मेश पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकारी श्रीमती मीनल कुटे आदि व्यासपीठावर तर आमदार शिरीष चौधरी, चिमणराव पाटील, सुरेश भोळे, उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार श्रीमती खडसे म्हणाल्या की, कोरोनामुळे मागील काळात लॉकडाऊनमुळे विविध विकास कामे करताना अडचण येत होती. परंतु आता कामांना गती देऊन शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत व या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा संतुलन राखला जावा याकरीता रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून व वन विभागाच्या सहकार्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड मोहिम राबविली जावी. जेणेकरुन जिल्ह्यातील मजुरांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध होईल. या मोहिमेत शेतकऱ्यांनाही सहभागी करुन घेण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्यात. जिल्ह्यात सुरु असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची गती वाढवा. जिल्ह्यातील ज्या नगरपालिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी प्राप्त झाला नसेल त्याची माहिती द्यावी, हागणदारीमुक्त गावांमध्ये नागरीक उघडयावर शौचास जातात हे योग्य नसून स्वच्छ भारत योजनेत वैयक्तिक शौचालयांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राच्या सर्व सुविधा नागरीकांना गावातच उपलब्ध करुन द्या जेणेकरुन नागरीकांना आपल्या कामासाठी तालुक्याची ठिकाणी येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे त्यांची वेळेची व पैशांची बचत होईल. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनाते लवकरात लवकर पूर्ण करा. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला असेल त्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कृषि विभागाने सहकार्य करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेत अधिकाधिक लाभार्थीना सहभागी करुन घ्या, शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकास कामांची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधी देण्याची सुचनाही त्यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या.
सर्वसामान्य नागरीकांसाठी शासन विविध लोकोपयोगी योजना राबवित असते. या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत असताना ती माईल स्टोनवर होणे आवश्यक आहे. निविदेतील अटीनुसार जे कंत्राटदार काम करणार नाहीत त्यांच्यावर तसेच जे अधिकारी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करतील. त्यांचेवर कारवाई करण्याची सुचना खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली. तसेच शहरी भागात सुरु असलेली अमृत योजनेची कामे तसेच आवास योजनेच्या कामांना गती द्या, शासनाच्या प्रकल्पांना आवश्यक असणाऱ्या जमीनीचे भूसंपादनाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करा, जिल्ह्यात जमीन मोजणीचे 1100 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ते लवकर पूर्ण होण्यासाठी जमीन मोजणीसाठी आवश्यक असलेले मशीन खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यात शासनाच्या माध्यमातून पूर्ण झालेली कामे, सुरु असलेली कामे, विकासकामे करताना येणाऱ्या अडचणी याबाबतची माहिती यंत्रणांना लोकप्रतिनिधींना द्यावी असेही त्यांनी सूचित केले.
पाणीपुरवठ्याच्या योजनांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, त्याचबरोबर ई पीक पाहणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू नये याकरीता हे काम पूर्ण होण्यासाठी मुदत मिळावी याकरीता शासनास विनंती करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी बैठकीत सांगितले. जळगाव शहरातील अमृत पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण योजनेचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण होत आले आहे, उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगचा अडथळा येत आहे याबाबत रेल्वे विभागाकडे पाठपुरावा सुरु असून हे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
या बैठकीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पाणीपुरवठा योजना, मध्यान्ह पोषण आहार योजना, रोजगार हमी योजना, अमृत योजनांसह दूरसंचार, रेल्वे, खणीकर्म, महामार्ग या मुलभूत सुविधांची आढावा घेण्यात आला.
