मुंबई राजमुद्रादर्पण । राज्यात काही उद्योगपती आणि दलालांच्या, तसेच सरकारी पदांवरील काही जणांशी संबंधित ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या कारवाईत हजार कोटींचे बेकायदा व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई, सातारा आणि गोव्यात छापेमारी करण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील राजकीय नेत्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात केलेल्या तपासाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. काही एंट्री ऑपरेटरनादेखील छापेमारीत सामील करण्यात येत आहे.
या पुराव्यांमध्ये व्यवहारात वापरलेली रोख रक्कम, त्याचे वितरण आणि व्यक्ती याबाबत माहिती आहे. काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट मंत्रालयातील विशिष्ट पद मिळविण्यासाठी मोठी रोखरक्कम दिल्याचे, कंत्राटदारांबरोबर व्यवहार झाल्याचेही पुराव्यांमधून दिसून येत आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यस्थी हे कॉर्पोरेटर्स आणि उद्योजकांना जमीन वाटपापासून ते सर्व सरकारी मंजुरी मिळवण्यापर्यंत मदत करीत होते. यामधील संवादासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात होता. या छापेमारीदरम्यान आयकर विभागाने अनेक डिजिटल पुरावे हाती लागले आहेत. या छापेमारीत मिळालेल्या दस्तऐवजांमध्ये एकूण मिळणाऱ्या रोख रकमेबाबत माहिती समाविष्ट आहे. आलेली आणि येणाऱ्या रकमेचादेखील यात उल्लेख करण्यात असून प्रत्येकी याचा आकडा 200 कोटीपर्यंत असल्याचंही सांगितलं जात आहे. कोड नावाचा वापर केलेल्या व्यक्तीला ही रक्कम दिली गेल्याचं समोर आलं आहे.
काही व्यवहारांच्या नोंदी १० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. त्यांनी एकूण तब्बल एक हजार पन्नास कोटी रुपयांचे व्यवहार केल्याचेही आढळून आले आहे. ‘हे दलाल विविध कंपन्या आणि उद्योजकांना जमीन मिळवून देण्यापासून ते सर्व सरकारी परवानग्या मिळवून देण्यापर्यंत सर्व प्रकारची सेवा देतात. सर्व संशयितांनी सांकेतिक नावांचा वापर केला असला तरी एक महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हाती लागले असून त्यातून अनेक पुरावे मिळाल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाने केली आहे.
